हलगा – मच्छे बायपासबाबत सुनावणी सुरु असून न्यायालयाने या कामकाजाला स्थगिती दिली आहे. असे असूनही आता पुन्हा वडगाव ते अवचारहट्टी या मार्गावर एल अँड टी या कंपनीने दगड रोवले आहेत. यप्रकारामुळे शेतकरी वर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नियोजित हलगा- मच्छे बायपासविरोधात शेतकर्यांच्यावतीने जून २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या बायपासमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे सदर कामाबाबत अधिकाऱ्यांनी गडबड करू नये, अशी मागणी होत असूनही हे दगड नेमक्या कोणत्या कारणासाठी रोवले गेले आहेत, याबाबत सझटकरी वर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे. याशिवाय याबाबत कोणतीही माहिती अधिकारी वर्गाकडून देण्यात आली नाही.
या बायपासबाबत २००९ मध्ये अधिसूचना जरी करण्यात आली होती. ही जारी केलेली अधिसूचना सादर करण्याचे आदेश मागील सुनावणीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या सुनावणीदरम्यान ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मंडळी होती.
यादरम्यान फिश मार्केटपाससून या नियोजित बायपासचा काम हाती घेण्यात येणार होते. परंतु शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनीतून बायपासचे काम हाती घेण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याचा विचार करिन न्यायालयाने संबंधित आदेश दिले होते. या खटल्याची पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
या खटल्यात शेतकऱ्यांची बाजू ऐकल्यानंतर डिसेम्बरमध्ये या कमला स्थगिती देण्यात आली होती. तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्याचे कामकाज सुरूच ठेवण्यात आले होते. याबाबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी प्राधिकरणाच्या वकिलांनी कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचे सांगत स्थगिती उठविण्याची मागणी केली होती.
मात्र चुकीच्या पद्धतीने बायपास साठी भूसंपादन केल्याची बाब ऍड. गोकाककर यांनी निदर्शनास आणून दिल्यामुळे ही स्थगिती हटविण्यास न्यायालयाने नकार दर्शविला होता. परंतु पुन्हा याठिकाणी संशयास्पद रित्या कामकाज सुरु करण्याचे संकेत दिसून आल्यामुळे शेतकरी वर्गात उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
