रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन अधिनियम १९८८ आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ अंतर्गत फिटनेस, परमिट्स, लायसन्स, वाहन नोंदणी तसेच इतर कागदपत्रांची वैधता ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बेळगावमध्ये अनेक ठिकाणी रहदारी पोलिसांच्यावतीने कारवाई करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी वाहनधारकांना कागदपत्रांची विचारणा करण्यात येत आहे. आणि आवश्यक कागदपत्रे जवळ नसतील तर संबंधित वाहनधारकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. वाहतूक मंत्रालयाकडून असा कोणताही आदेश नसताना हि कारवाई करण्यात येत आहे. शिवाय रहदारी पोलीस ५-५ जणांच्या समूहाने हि कारवाई करत आहेत. यामुळे जनतेतून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
वाहतूक मंत्रालयाकडून कागदपत्रांची वैधता वाढविण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून शहरात रहदारी पोलिसांच्या कारवाईवर जनतेतून नाराजी व्यक्त होत आहे. तथापि, विमा नूतनीकरण करणे मात्र अनिवार्य असणार आहे. जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत विमा संबंधित कोणत्याही गोष्टींचा समावेश करण्यात आला नाही.
मोटार वाहन अधिनियम 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 नुसार संबंधित कागदपत्रांची वैधता वाढविण्याबाबत 30 मार्च आणि 9 जून रोजी सल्लासमितीच्या वतीने अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार परवाना, नोंदणी आणि संबंधित इतर कागदपत्रांची वैधता सप्टेंबर 2020 पर्यंत मानली जाऊ शकते.
कोविड मुळे उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेता अजूनही बिकट परिस्थिती उद्भवणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. लॉकडाऊनपूर्वी म्हणजेच 1 फेब्रुवारी पर्यंत ज्यांनी संबंधित कागदपत्रे नूतनीकरणासाठी अर्ज केला आहे, त्या कागदपत्रांची वैधता 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत असेल. आणि ज्या कागदपत्रांची वैधता संपुष्टात आली आहे, त्याही कागदपत्रांची वैधता 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट करून माहितीही दिली आहे. शिवाय यासंदर्भातील सर्व अधिसूचना पाळण्याचे आदेशही सर्व राज्य परिवहन खात्याला देण्यात आले आहेत.
