कुद्रेमानी येथे भरविण्यात येणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलन आयोजकांना नोटीस बजावून प्रशासनाने पुन्हा एकदा मराठीची दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याविरोधात आज पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.
मागील वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या संमेलनामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका पोहोचेल अशा पद्धतीचे सार्वजनिक ठिकाणी भाषण केल्याच्या कारणास्तव या संमेलन आयोजकांना नोटीस बजावून न्यायालयात हजर राहण्याची सूचना केली होती. आज या खटल्याची सुनावणी होती. संमेलन आयोजकांच्यावतीने ऍड. महेश बिर्जे यांनी आज न्यायालयात बाजू मांडली.
यासंदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले कि, या आधी ६ मार्च रोजी या संमेलन आयोजकांना पोलीस आयुक्तांनी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर पुन्हा १२ मार्च रोजी २ जामीनदारांसह ५० हजार रुपये न्यायालयात भरण्याचा आदेशही दिला होता. या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे आयोजकांनी या गोष्टींची पूर्तता केली होती. परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा आयोजकांना नोटीस बजावून पुन्हा २ जामीनदारांसह ५० हजार रुपये दंड भरण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
एकाच खटल्यासाठी दोनवेळा शिक्षा बजावण्याचा प्रकार असल्याचे महेश बिर्जे यांनी सांगितले. हे अत्यंत चुकीचे असून याविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवाय याचिकेत आरोप दाखल केलेल्या प्रत्येक आयोजकांना ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी याचिकीत करण्यात आली असल्याची माहिती ऍड. महेश बिर्जे यांनी दिली.
यावेळी जिल्हा पंचायत सदस्या सरस्वती पाटील यांनी कर्नाटक सरकारचा जाहीर निषेध नोंदविला. लोकशाही हि मराठी माणसाला लागू होत नाही का? असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला आहे. संविधानात प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. संमेलनात संस्कृती आणि भाषेचा जागर होतो. वैचारिक व्यासपीठावरून आबालवृद्धांना याचा उपयोग होतो. परंतु प्रशासनाच्या वतीने मराठी संमेलनांना नेहमीच विरोध करण्यात येतो. आडमुठे धोरण वापरले जाते. सर्वाना एक न्याय आणि मराठी भाषिकांना एक न्याय असा दुजाभाव का करण्यात येतो? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांवरही त्यांनी कडक ताशेरे ओढले. मत मागताना मराठी माणूस आठवतो तर मग अन्याय होताना मराठी माणसाची आठवण येत नाही का? कि राष्ट्रीय पक्षाचे नेते झोपेचे सोंग घेत आहेत? असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मराठी माणसांवर असाच अन्याय होत राहिला तर गावोगावी अशी संमेलने आम्ही भरवू असा ठाम निराधार त्यांनी बोलून दाखविला. हा त्रास प्रशासनाला महागात पडेल, शिवाय हा प्रकार वेळीच रोखला गेला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
