हलगा-मच्छे बायपासबाबत शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्या पिकाऊ जमिनी न देण्यावर ठाम असणाऱ्या शेतकऱ्यांची भक्कम बाजू अँडवोकेट रवीकुमार गोकाककर मांडत आहेत. आज मंगळवारी न्यायालयात दीड तास झालेल्या सुनावणी दरम्यान मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादात शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायाचे पारडे जड झाले आहे, अशी माहिती “बेळगाव लाईव्ह” ला वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी एका विशेष मुलाखतीद्वारे दिली आहे.
गेल्या आठवड्यात याबाबत न्यायालयात युक्तिवाद मांडण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरणाला 2009 मध्ये जारी केलेले नोटिफिकेशन न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी महामार्ग प्राधिकरणाने ११४ पाणी प्रोजेक्ट्ची ब्ल्यू प्रिंट न्यायालयासमोर सादर केली. या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये हलगा-मच्छे कोणताही उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये दोन विभिन्न गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
२४ डिसेंबर २००९ मध्ये हायवे ऍक्ट 3A नुसार देण्यात आलेल्या पहिल्या नोटिफिकेशनमध्ये हलगा-मच्छे बायपासचा उल्लेख नसून कॅम्प परिसरातील फिश मार्केट येथून झिरो पॉईंट वर नियोजित बायपासचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर फिश मार्केट येथील हा बायपास अचानक हलगा-मच्छे येथे कसा प्लॅन करण्यात आला, आणि NH4 ला हा बायपास कसा जोडला जाऊ शकतो? याबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले होते.
महामार्ग प्राधिकरणाने दिलेल्या मे २०१०च्या नोटिफिकेशननुसार, सादर करण्यात आलेल्या या प्रोजेक्ट रिपोर्टमधील नकाशामध्ये हलगा-मच्छे बायपासचा कोणत्याच प्रकारे उल्लेख करण्यात आला नाही. शिवाय येथे नियोजित सीडीपी असा उल्लेख करण्यात आला आहे. या दोन्ही संदर्भात न्यायालयाने कागदपत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
पहिल्या नोटोफिकेशनमध्ये हलगा-मच्छे बायपासचा उल्लेख नसून दुसऱ्या नोटिफिकेशनमध्ये पृष्ठ क्रमांक ६८ मध्ये “कन्स्ट्रॅक्टेड हलगा-मच्छे बायपास” असा उल्लेख करण्यात आला आहे. NH4 आणि NH4A हे दोन्ही महामार्ग कोठेही जुळत नाहीत. तर हा हलगा-मच्छे बायपासचा घाट का आणि कोणत्या कारणासाठी घालण्यात आला? असा प्रश्न अँडवोकेट रवीकुमार गोकाककर यांनी उपस्थित केला.
या खटल्यातील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे महामार्ग बांधकाम आणि संबंधित इतर बाबी या भारतीय घटनेच्या सातव्या केंद्रीय अनुसूचीतील क्रमांक १ (23) नुसार महामार्ग बांधकामाचा आणि संबंधित बाबींचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंतच्या महामार्गांची मालकी हि केंद्रसरकारची आहे. त्यामुळे याबाबतीत घेण्यात येणारे निर्णय हे केवळ केंद्र सरकारकडून घेण्यात येतात.
हलगा-मच्छे बायपास करण्यामागचा हेतू असा होता की, गोवामार्गासाठी NH4 वरून थेट हलग्याहून वळण घेऊन मच्छे मध्ये प्रवेश न करता थेट या बायपासवरून गोव्याला जाता येऊ शकते. “राज्य अनुसूचीनुसार “लिस्ट २, शेड्यूल ७ आणि एंट्री १३” प्रमाणे बायपासचे काम सीडीपी अधिकारांतर्गत येते आणि बायपासचा अधिकार हा सीडीपी अंतर्गत येतो. “कर्नाटक टाऊन अँड कंट्री प्लांनिंग ऍक्ट”नुसार प्रत्येक शहरासाठी एक विशेष प्लांनिंग ऑथॉरिटी येते. ती ऑथॉरिटी बुडाकडे आहे. त्यामुळे केंद्रसरकारच्या कायद्यानुसार हा अधिकार बुडाला आहे. त्यामुळे राज्य महामार्ग प्राधिकरणाने हा बायपास कोणत्या अधिकारांतर्गत हाती घेतला? याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या खटल्यातील दुसरी बाजू अशी की, २००९ साली पहिले नोटिफिकेशन राज्य महामार्ग प्राधिकरणाने जारी केले. त्यांनतर २०११ साली दुसरे नोटिफिकेशन जारी केले. आणि पुन्हा २०१८-२०१९ साली आणखी एक नोटिफिकेशन जारी केले. सुरुवातीला ४२ हेक्टर जागा संपादनासाठी आणि त्यानंतर अतिरिक्त ४ हेक्टर जागा संपादन करण्यासाठी नोटिफिकेशन जारी केले होते. जागेचा कबजा अजूनही घेतला नाही. परंतु “हायवे ऍक्ट 56” नुसार अधिकृतरित्या राजपत्र जारी करताना म्हणजेच ऑफिशिअल गॅझेट मध्ये 3A1 आणि 3D1 नुसार नोटिफिकेशन जारी करताना दोन नोटिफिकेशनमधील कार्यकाळ हा “१” वर्षांपेक्षा अधिक असता कामा नये. असे असल्यास संपादन रद्दबातल ठरू शकते. राज्य महामार्ग प्राधिकरणाने २००९ ते २०१९ यावेळेत ९ वर्षांचे अंतर ठेवले आहे. त्यामुळे हे संपादन रद्दबातल ठरू शकते आणि हे संपादन बेकायदेशीरही ठरू शकते. यासंदर्भात अँडवोकेट रवीकुमार गोकाककर यांनी ठामपणे युक्तिवाद न्यायालयासमोर मांडला आहे.
यानंतर महामार्ग प्राधिकरणाने २०११ साली फायनल नोटिफिकेशन जारी केल्याचे म्हणणे मांडले. परंतु खटल्याच्या सुरुवातीच्या काळात फायनल नोटिफिकेशन म्हणून 2011 साली सादर करण्यात आल्याचे महामार्ग प्राधिकरणाने नमूद केले होते. खटल्यातील युक्तिवाद मांडताना एकदा आपले म्हणणे सादर केल्यानंतर न्यायालयही यापलीकडे बोलण्याचा अधिकार नाही, हे अँडवोकेट रवीकुमार गोकाककर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
खटल्याची एकंदर सुनावणी पाहता, तीन मुद्दे महत्वाचे ठरू शकतात. १) हलगा-मच्छे बायपाससाठी करण्यात येत असलेले भू-संपादन हे रद्द होऊ शकते, २) बायपास तयार करण्यासाठी राज्य महामार्ग प्राधिकरणाला अधिकार नसल्यामुळे हा बायपास रद्द होऊ शकतो. आणि ३) हा नियोजित बायपास फिश मार्केट पासून 0 पॉईंट पासून ठरविण्यात आला असून अचानकपणे हलग्याला करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे जागांचा कब्जा अजून घेतला नसल्यामुळे नव्या नोटिफिकेशननुसार पिकाऊ शेतजमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरून भू-संपादन रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या बाजूने मांडण्यात आली आहे.
या खटल्यासंदर्भात पुढील सुनावणीची तारीख देण्यात आली नसून एकंदर युक्तिवाद पाहता शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम असून येत्या दोन-चार दिवसात या खटल्याची अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती अँडवोकेट रवीकुमार गोकाककर यांनी दिली आहे.
