हलगा-मच्छे बायपास प्रकरणी हायकोर्टाने स्थगिती दिली असूनही अलारवाड क्रॉस जवळ अचानक ब्रिजचे काम सुरु करण्यात आले आहे. या कामाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला असून अचानक आणि बेकायदेशीर रित्या सुरु केलेल्या या कामामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शिवाय पोलीस बंदोबस्तात या कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
मागील आठवड्यात हलगा-मच्छे बायपास संदर्भातील खटल्याची सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने सुनावणी करत बायपास प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. या खटल्याचा निकाल येणे अजून बाकी असूनही घाईगडबडीत, पोलीस संरक्षणात अलारवाड क्रॉसजवळ ब्रिजचे काम अचानकपणे सुरु करण्यात आले आहे. या भागातील नागरिक दिवसभर इतरत्र कामासाठी बाहेर जातात. हि वेळ साधून अचानकपणे राज्य सरकार आणि संबंधित ठेकेदाराकडून हे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे. या कामकाजाची माहिती मिळताच असंख्य शेतकरी आज विरोधासाठी एकत्र झाले. यादरम्यान शेतकरी संतप्त झाले असून राज्यसरकारच्या या कामावर त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
हायकोर्टाचा स्थगितीचा आदेश असूनही हे कामकाज घाईगडबडीत कोणाच्याही परवानगीशिवाय सुरु करण्यात आले आहे. बायपासच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या वतीने हायकोर्टात जून २०१९ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१९ रोजी या बायपासला स्थगिती दिली आहे. परंतु तरीही ‘वर्क ऑर्डर’ नसूनही काम सुरु करण्यात आले आहे. या ब्रिजचे कामकाज बेकायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांची परवानगी नसताना हे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासंदर्भात कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांनी गुरुवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यानंतर हे काम थांबविण्यात आले आहे, अशी माहिती कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे अध्यक्ष राजू मरवे यांनी दिली आहे.
हे कामकाज कोणत्या कारणास्तव सुरु करण्यात आले आहे? याची माहितीही शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. या ब्रिजचे काम कशासाठी करण्यात येत आहे? अशी विचारणा शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. वर्क ऑर्डर मिळाल्याशिवाय या कामकाजाला सुरुवात करू नये, अशी सूचना शेतकऱ्यांनी केली आहे. हे कामकाज त्वरित बंद न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा समस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकार घोषणा करत आहे.
परंतु कर्नाटकातील राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात सर्व कायदे अंमलात आणत आहे. सरकारने नवीन भूसुधारणा कायदा अंमलात आणला आहे. तसेच एपीएमसी कायदाही जाहीर केला आहे. हे सर्व कायदे शेतकऱ्यांना मातीत मिळविण्याच्या दृष्टीने अंमलात आणण्यात येत आहेत. या विरोधात येत्या २८ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येऊन राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात येणार आहे, अशी माहितीहि राजू मरवे यांनी दिली आहे.
रयत संघटनेच्या वतीने गेली १० वर्षे हा लढा सुरु आहे. बायपास विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून मागील आठवड्यात राज्य महामार्ग प्राधिकरणाने १४४ पाणी अहवाल सादर केला. त्यामध्ये या बायपासबद्दल कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम झाली असून जबरदस्ती, बेकायदेशीर आणि चुकीच्या रीतीने बनविण्यात येणार हा रास्ता शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. या कामकाजावर हायकोर्टाने स्थगिती दिली असून पुन्हा हे काम पोलीस संरक्षणात करण्यात येत आहे. या कामकाजाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. हे काम तावरीत बंद करण्यात यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा रमाकांत बाळेकुंद्री यांनी दिला आहे.
संपूर्णपणे विचार करून आणि शेतकऱ्यांचा विरोध होणार हि गोष्ट लक्षात ठेऊन हे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे. पिकाऊ जमिनी संपादित करून त्यावर रस्ते आणि ब्रिज बांधण्याचा सरकारचा हा कुटील डाव शेतकरी हाणून पाडतील, वेळप्रसंगी हे कामकाज बंद पाडण्यासाठी याठिकाणी ठाण मांडून बसतील, असा पवित्रा उपस्थित शेतकऱ्यांनी घेतला.
यावेळी हणमंत बाळेकुंद्री, सुभाष चौगुले, भीमेश बिर्जे, अनिल अनगोळकर, सुभाष लाड, तानाजी हलगेकर यांच्यासह असंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
