आगामी काही महिन्यात होऊ घातलेल्या बेळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीत काही वेगळे मुद्दे पुढे येत आहेत. सीमावर्तीय भागांत महाराष्ट्र एकीकरण समिती विविध मार्गाने लढा देत मराठी भाषा व मराठी माणुस यांचे अस्तित्व सिद्ध करत असते.
निवडणुकीचे परिणाम हा त्याचा निकष नसतो तर प्रत्येक ठिकाणी मराठी माणसाचे अस्तित्व जाणवून देणे, न्यायालयीन लढाईसाठी काही पुरावे उपलब्ध होण्यासाठी अश्या पद्धतीच्या निवडणुका समितीने लढवल्या आहेत.
निवडणुकीय आंदोलना मध्ये विक्रमी उमेदवार नोंदणी किंवा खासदारकीच्या निवडणुकीत बहुसंख्येने उमेदवार उभे करणे अश्या प्रकारचे प्रयोग समितीने केले आहेत.बेळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँके मध्ये(डी.सी.सी.) 50 टक्क्यांहुन अधिक कृषी पत्तीनं पतसंस्था या मराठी माणसांच्या आहेत अश्या वेळी मराठी माणसांची योग्य मोट बांधून एका कार्यकर्त्यांला डी सी सी बँकेवर पाठवणे अश्यक्य नाही.
खानापूर तालुक्यात मराठी म्हणून एक सदस्य डी सी सी बँकेवर निवडून जाऊ शकतो, तर तीच संकल्पना बेळगाव तालुक्यात का वापरली जाऊ शकत नाही?समितीच्या आणि मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी हे करणे आवश्यक आहे.
त्याच बरोबर मराठी माणसाच्या विकासासाठी आणि समितीच्या संस्थात्मक बळकटीसाठी जास्तीत जास्त सत्ता केंद्र मराठी माणसाच्या ताब्यात असणे गरजेचे आहे. जिथं जिथं संधी असेल तिथे मराठी माणसाला निवडणुकीला उभा करून त्याच्या विजयासाठी 100% प्रयत्न करणे हे समिती नेत्यांचे कर्तव्य आहे. आपली मते राष्ट्रीय पक्षांना बहाल करण्या ऐवजी निवडणूक लढवा अशी मागणी वाढू देखील लागली आहे.
सत्तेच्या साठमारीत साटेलोटे करण्याची वृत्ती समितीच्या मुळाला घातक ठरली आहे. आपल्याला यश मिळत नाही म्हणून समितीच्या गळ्याला नख लावण्याची वृत्ती काही जणांची आहे.या झारीतील शुक्राचार्यांना खड्या सारखे बाजूला करणे गरजेचे आहे.समिती ही कुणाची बटीक नाही. समिती मराठी माणसाचा मानबिंदू आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाची तळी उचलण्यापेक्षा स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध अग्रक्रमाने आणि टोकदारपणे घ्यायला हवा.
खेडोपाड्याचे तरुण व निष्ठावंत कार्यकर्ते यांना मुख्य प्रवाहात आणलं पाहिजे.प्रत्येकात तीच लढ्याची फुंकर घालून ज्योत पेटवली पाहिजे. त्यासाठी कोणत्याही निवडणुकीतला आपला हक्क न सोडता प्रत्येक निवडणूक परिणामाची पर्वा न करता लढवली पाहिजे.
क्रमशः
