जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर राज्य सरकारनेही गणेशोत्सवासंदर्भात शुक्रवार दिनांक १४ ऑगष्ट २०२० रोजी नवी मार्गसूची जाहीर केली आहे. नियमावली जारी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव विजय भास्कर यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पोलीस, आरोग्य आणि मनपा जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश दिले आहेत. या मार्गसूचीतील नियमावली खालीलप्रमाणे आहे.
१) श्री गणेश चतुर्थीचे सध्या पद्धतीने, भक्तिपूर्ण वातावरणात, जवळच्या देवस्थानात किंवा आपापल्या घरात आचरण करायचे आहे.
२) सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी श्रीमूर्तींची प्रतिष्ठापना रस्ते, गल्ली, मैदान आदी जागांवर करू नये.
३) कोणत्याही कारणास्तव नदी, तलाव, सार्वजनिक विहिरी किंवा कुंड-जलाशयात विसर्जित करू नयेत.
४) गणेशोत्सवात मूर्ती आगमन किंवा विसर्जनावेळी कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढणे वर्ज्य आहे आणि यावर संपूर्णपणे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
५) घरगुती मूर्तींचे विसर्जन हे आपल्या घराच्या परिसरातच करावयाचे आहे.
६) सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करताना ज्या देवस्थानात मूर्ती प्रतिष्ठापित केली जाईल, त्या देवस्थानाचे दररोज सॅनिटायझेशन करणे, दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना सॅनिटायझरचे वितरण तसेच थर्मल स्क्रीनिंग करणे गरजेचे आहे. एकावेळेस केवळ ६ भाविकांना, सामाजिक अंतर राखून दर्शन घेण्यास तसेच मास्कवापरणे बंधनकारक आहे. शिवाय या सर्व अटी आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
७) कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी संसर्ग पसरू नये याची पूर्णपणे खबरदारी घेऊन राष्ट्रीय तसेच राज्यसरकारने घालून दिलेल्या नियम, अटी आणि मार्गसूचीप्रमाणे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. शिवाय नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, महानगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अग्निशामक दल, जिल्हा प्रशासन तसेच इतर विभागांच्या वतीने देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे.
८) गणेशोत्सवाचे आचरण करताना संबंधित विभागाच्यावतीने त्या-त्या ठिकाणची परिस्थिती पाहून देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
९) उत्सवाच्या काळात समाजात शांती, सौहार्द आणि सुसंवादाचे पूरक वातावरण राखावे, कोणत्याही कारणास्तव समाजातील कायदा आणि सुव्यवस्था भंग होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.
१०) केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारच्यावतीने ठरविण्यात आलेल्या मार्गसूचीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आपत्ती निवारण कायदा २००५ आणि भादंवि कलम १८८ च्या अन्व्ये कठोर कारवाई करण्यात येईल.
