वेगवेगळ्या माध्यमातून बेळगावचा शेतकरी कायम अडचणीत आहे. बेळगावचा शेतकरी कायमचा अडचणीत असल्याचे चित्र दिसते. भूसंपादनाचे संकट बेळगावच्या शेतकऱ्यांसमोर कायम आहे.
नव्या रेल्वेमार्गाच्या निमित्ताने आता नंदीहळळी देसुर भागातील सुपीक जमीन अडचणीत आली आहे.रेल्वे मार्ग घालण्यासाठी या भागातील सुपीक जमीनीचे सर्वेक्षण सुरू आहे. शेतकर्‍यांनी विरोध केला आहे. यानिमित्ताने बेळगावातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा समोर आल्या आहेत.
बेळगाव शहर विकसित होत असतानाच शेतजमिनीवर आक्रमण होत आहे. सर्वप्रथम बुडाच्या योजना असोत किंवा औद्योगिक प्रकल्प, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरच संक्रांत आली. शेतकर्‍यांना कमी भावात आपल्या जमिनी देऊन विकासाच्या प्रकल्पाला हातभार लावण्याची वेळ आली. मात्र यामुळे शेतकरी बेरोजगार होत असून कर्जबाजारी देखील केला जात असल्याचे दिसत आहे.
मास्टर प्लॅन 2021 नुसार लँड युज बदल करून आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता आणखी एक भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला तोंड द्यावे लागत आहे.
शेतकर्‍यांनी विरोध केला असला तरी प्रशासन आणि सरकार विरोध डावलून भूसंपादन करेल अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळवून देण्यासाठी संबंधितांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला चांगला दर मिळाला तर ठिक आहे ,त्याचबरोबरीने शेत जमिनी संपादित करून एकाच वेळी विक्री करण्यापेक्षा संबंधित प्रकल्प करण्यासाठी जमिनी भाड्याने घेण्याचे पर्याय स्वीकारण्याची गरज आहे.
शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करताना आम्ही जमीन देण्यास तयार आहोत मात्र ती दरमहा भाड्याने घ्या या प्रकारचा मुद्दा उपस्थित केला तर शेतकऱ्यांचा फायदा होऊ शकतो. यापार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी आपल्या भूमिकेत बदल करण्याची गरज आहे.शेत जमीन विकली की शेतकऱ्याचा त्यावरील हक्क संपला. मिळणारे उत्पन्न बंद झाले. विकून जमा झालेली रक्कम असते, तितक्याच गरजाही त्यामुळे लवकरात लवकर खर्च होऊन जाते.
मात्र कायम स्वरूपात या माध्यमातून जमीन सरकारने घेतली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना त्याच्या पिढ्यांना होऊ शकणार आहे याची नोंद संबंधित प्रशासनाने आणि सरकारने घेण्याची गरज आहे.
