कर्नाटक सरकारने खाजगी हॉस्पिटलमधील कोरोनावरील उपचाराचे दर मंगळवारी निश्चित करून एका आदेशाद्वारे जाहीर केले आहेत. आयुष्यमान भारत -आरोग्य कर्नाटक (एबी -एआरके) रुग्ण आणि विमाधारक व रोख पैसे भरणाऱ्या इतर रूग्णांसाठी ते कोणत्या श्रेणीतील आहेत आणि संसर्ग किती गंभीर स्वरूपाचा आहे यावरून हे दर 5,200 ते 25,000 रुपयांपर्यंत असणार आहेत.
राज्य सरकारने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार कोरोनावरील उपचाराची सोय असणाऱ्या खाजगी हॉस्पिटलमधील 50 बेड्स सार्वजनिक आरोग्य खात्याचा सन्दर्भ असणाऱ्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवले जावेत. दरम्यान जनरल वाॅर्डसाठीचा दर एबी -एआरके रुग्णांसाठी प्रतिदिन 5,200 रुपये इतका आणि विमाधारक व रोख पैसे भरणाऱ्या इतर रुग्णांसाठी 10,000 रुपये इतका असेल. ऑक्सिजनची सोय असणाऱ्या वॉर्डचा दर प्रतिदिन एबी -एआरके रुग्णांसाठी 7,000 रुपये आणि विमाधारक व रोख पैसे भरणाऱ्या इतर रुग्णांसाठी 12,000 रुपये इतका असेल. त्याचप्रमाणे आयसोलेशन आयसीयुचे दर देखील निश्चित करण्यात आले आहेत. हा दर 8,500 रुपये एबी -एआरके रुग्णांसाठी आणि 15,000 हजार रुपये इतका विमाधारक व रोखपैसे भरणाऱ्या रूग्णांसाठी प्रतिदिन असेल. व्हेंटिलेटरसह आयसोलेशन आयसीयुचा प्रतिदिन दर एबी -एआरके रुग्णांसाठी 10,000 हजार रुपये आणि विमाधारक व रोखपैसे भरणाऱ्या इतर रुग्णांसाठी 25,000 रुपये इतका असेल.
“द हिंदू” या इंग्रजी वृत्तपत्राने गेल्या 18 जून रोजी कोरोना उपचारांच्या प्रस्तावित दरासंदर्भात एक विशेष लेख प्रसिद्ध केला होता. या लेखात नमूद दरांमध्ये राज्याच्या कोवीड -19 कृती दलाने थोडी सुधारणा केली तसेच राज्य सरकारने 4 जून रोजी स्थापन केलेल्या आठ सदस्यीय सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार खाजगी हॉस्पिटलमधील उपचारांचे दर निश्चित करून त्यांना मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे हे सुधारित दर पत्रक मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठविले होते. मात्र राज्य सरकारने दर पत्रक मान्य करून कृती दलाच्या शिफारशीला मंजुरी दिली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील खाजगी हॉस्पिटलमध्ये जाणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे तसेच कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत चिंताजनक वाढ होत असल्याने राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची वाट न पाहता दर पत्रकारास मान्यता दिली आहे. दरम्यान सध्याची चिंताजनक परिस्थिती पाहता बीपीएल व एपीएल श्रेणी, स्थलांतरित कामगार, पीडीएस कार्ड नसलेले आंतरराज्य प्रवासी आदी सर्व कोरोनाग्रस्त रुग्ण उपचारासाठी पात्र असतील. त्याचप्रमाणे प्रत्येक हॉस्पिटलमधील सार्वजनिक आरोग्य खात्याचा संदर्भ असलेले रुग्ण आणि अन्य खाजगी रुग्णांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा दिली जावी, त्यात कोणतीही तडजोड करू नये, असे राज्य सरकारने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
या आदेशात दर पत्रक आणि संबंधित अन्य बाबींची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान सरकारच्या उपरोक्त आदेशाचे उल्लंघन हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 आणि भारतीय दंड विधानाच्या संबंधित कलमान्वये गुन्हा पात्र ठरू शकते, असे कळविण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी जाहीर केलेला खाजगी हॉस्पिटलमधील दर पत्रकासंदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी पुढील आदेश येईपर्यंत करावयाची आहे
