शहर आणि परिसरात बेकायदेशीर इमारतींना परवानगी देऊन बक्कळ माया कमावणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सामाजिक भान राखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी बेकादेशीर इमारती बांधत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या तरी चिरीमिरी घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेकांना याचा फटका सहन करावा लागत आहे.
महानगरपालिका हद्दीत अशा शेकडो इमारती बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आले आहेत. मात्र महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी याकडे कानाडोळा करून बेकायदेशीर इमारतीना अभय दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक मोठमोठे अपार्टमेंट व इमारती बेकायदेशीररित्या उभे करण्यात आले आहे. त्यामध्ये काही राजकीय नेत्यांच्याही इमारतींचा समावेश आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करणार कोण असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
अनेक जण आपल्या बदलीच्या भीतीने त्यांच्यावर कारवाई करणे टाळतात. त्यामुळेच अशा बेकायदेशीर इमारतींचे जाळे मोठ्या प्रमाणात बेळगाव शहर आणि परिसरात वाढले आहे. या दृष्टिकोनातून आता हालचाली गतिमान करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बेळगाव शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी झाल्यानंतर अशा बेकायदेशीर इमारतींनाही उडाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे काही इमारती बेकायदेशीररित्या बांधून पूर्णही झाल्या आहेत. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्याकडे महानगरपालिकेने साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
आता तरी शहाणपण महानगरपालिकेला येणार का असा सवाल सामान्य नागरिकांतून उपस्थित करण्यात येत आहे. जर एखाद्या सामान्य गरीब घर बांधत असेल तर त्याला अडवणूक करण्यासाठी सदैव महानगरपालिकेचे अधिकारी पुढाकार घेतात. मात्र ते जर एका मोठ्या नेत्याच्या इमारतीकडे साधी वाकडी नजर ही टाकण्यात येत नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या आंधळ्या कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या हद्दीत शेकडो इमारती बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आल्या. मात्र यामध्ये अनेक लोकप्रतिनिधींच्या इमारती असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे बेकायदेशीररित्या इमारतींवर कोण कारवाई करणार असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
