मराठी भाषिक सीमाभागात खितपत पडला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि इतर मराठी संघटना या केवळ निवडणुकीपुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत. मराठी भाषिकांना एक लढवय्या आणि ठामपणाने प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्याची गरज आहे. महानगरपालिका, जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत, ग्रामपंचायत, एपीएमसी, आमदार हे समितीशी नाममात्र एकनिष्ठ असून प्रत्येक जण राष्ट्रीय पक्षांशी जुळले गेले आहेत.
गेल्या ७० वर्षांपासून सीमाप्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे आणि त्या अनुषंगाने मराठी माणूस गुदमरून राहतो आहे. ना न्याय, ना हक्क, ना मूलभूत सुविधा.. महाराष्ट्र एकीकरण समिती जेव्हा ठामपणे निवडणूक लढवून जागा निवडून आणत होती त्यावेळेस निदान मराठीसाठी मागण्या व्हायच्या. परंतु आता पावसाळा जवळ आल्यावर बेडूक आवाज करतो, अशापद्धतीने निवडणूक आल्यावर मराठी नेत्यांचे केवळ दर्शन होते. मराठी भाषिकांना कोणी वालीच उरला नाही.
कोणीही यावे आणि बेळगाववर आपला हक्क सांगावे, अशी परिस्थिती आज सीमाभागाची झाली आहे. प्रत्येक वेळी मराठी भाषिकांना झुकते माप प्रशासनाच्यावतीने देण्यात येते. यावर आवाज उठविणाऱ्या खमक्या नेतृत्वाची आज खऱ्या अर्थाने गरज आहे. अ गट… ब गट.. क गट आणि असे किती गट-तट.. या गटा-तटाच्या राजकारणात सीमाभागातील मराठी माणसाने आपला स्वाभिमान गहाण टाकला आहे.
सर्वसामान्य जनतेला या सर्व प्रकारची जाणीव आहे. यामुळे सोशल मीडियावरून मराठी नेत्यांचे वाभाडे काढले जात आहेत. प्रत्येक जण नवीन नेतृत्वाची मागणी करत आहे. परंतु एकजुटीने कोणताही नेता पुढाकार घ्यायला सरसावत नाही, हि मोठी खंत आहे. मोर्चा, सभा यामध्ये कोणताही नेता नेतेपणाची भूमिका बजावत नाही. परंतु प्रसिद्धीसाठी छायाचित्रात मात्र पुढल्या रांगेत बसायला विसरत नाही. हि परिस्थिती आता बदलायला हवी.
धगधगत्या सीमाप्रश्नाची चर्चा आता हळूहळू मालवत चालली आहे. काका, मामा, ताई, मावशी, दादा, साहेब.. अनेक नेते… ज्यांना नेतृत्व करण्याची इच्छा नाही त्यांनी खुर्चीचा मोह सोडून नव्या नेतृत्वाला संधी द्यावी. सीमाभागातील मराठी जनता मधोमध ताटकळत उभी आहे. एका ठाम नेतृत्वाकडे आशादायी नजरेने पाहत आहे. सीमाप्रश्नासाठी बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांची जाणीव ठेऊन आणि छत्रपतींचा वारसा सांगणाऱ्या एका तरी नेत्याने धाडस करून पुढे पाऊल टाकावे, आणि मराठी जनतेचे नेतृत्व करावे, हि एकाच अपेक्षा.
