स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पुरेसा निधी उपलब्ध आहे परंतु संरक्षण खात्याच्या हस्तांतरणास विलंब करण्यासह विविध तांत्रिक कारणांमुळे काही कामे पूर्ण केली जात नाहीत. रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांनी भूसंपादन आणि जमीन हस्तांतरणासह सर्व तांत्रिक बाबी त्वरित सोडवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
जिल्हा पालक मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मार्ट सिटी कामांच्या संदर्भात सोमवारी (27 जुलै) डीसी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, जर काही खाजगी मालमत्ता कोणत्याही कामांचा भाग असेल तर त्या मूल्याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे आणि कायद्यानुसार पुनर्वसन किंवा पुनर्वसन योजना करणे आवश्यक आहे.
शहराच्या विस्तारात वेगाने वाढ होत असल्याने पुढील तीस वर्षांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्याची गरज असल्याचे राज्य मंत्री अंगडी यांनी सांगितले.
कामास वेग देण्याच्या सूचनाः
जिल्ह्याचे पालक मंत्री रमेश जारकिहोळी म्हणाले की स्मार्ट सिटीच्या कामांना गती देण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची गरज आहे.
दरम्यान, एमएलआयआरसीचे ब्रिगेडिअर चौधरी म्हणाले की, बसस्थानकाला हा प्रस्ताव देण्याचा प्रस्ताव संरक्षण विभागाकडून प्राप्त झाला होता आणि त्यास मान्यता मिळाली होती.
जिल्हाधिकारी एम.जी. हिरेमठ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पुनर्वसन व खासगी मालमत्तेत पुनर्वसन या क्षेत्राचा विस्तृत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
बस स्थानकाजवळील जमीन हस्तांतरणाबाबत चर्चा झाली; रायचूर-बाची रोड , गांधीनगर ते अशोक सर्कल आणि स्मार्ट सिटी रोडचे बांधकाम, फिश मार्केट ते संचयनी सर्कल आदी कामे त्वरेने सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली.
