कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाची सुनावणी ऑनलाइन नको अशी मागणी महाराष्ट्र वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सुनावणी १४ जुलै ते १६ जुलै च्या दरम्यान दोन नंबरच्या न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे. तरी याबाबत आता महाराष्ट्र सरकार कडून खटला चालविणाऱ्या वकिलांकडून सदर सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी आणि ही सुनावणी ऑनलाइन नको अशी मागणी केली आहे.
कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाचा खटला हा हजारो पानांचा असून कलम 0000 अंतर्गत तो दाखल करण्यात आला आहे. सदर सुनावणी ही ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार होती. हा खटला अति महत्वाचा असून अनेक मुद्दे ऑनलाइन मांडणे कठीण जाणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे वकील शिवाजीराव जाधव यांनी लेखी स्वरुपात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी यासाठी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग वाढला असून दिल्ली येवून प्रत्यक्ष सुनावणीस हजार राहणे कठीण असल्याचे शिवाजीराव जाधव यांनी पत्रात म्हंटले आहे व ऑनलाईन पद्धतीने व्हिडीओ कोन्फ्रेन्सिंग द्वारे हजारो पानांचे पुरावे कोर्टासमोर सदर करणे कठीण असल्याने सदर खटल्यासाठी पुढील सुनियोजित तारीख द्यावी अशी मागणी वकिलांनी केली आहे.
हा खटला कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांसाठी महत्त्वाचा असून जर याची सुनावणी ऑनलाईन झाल्यास बऱ्याच पुराव्यांना दाखल करणे कठीण होणार आहे. या दृष्टिकोनातून हा खटला पुढे ढकलावा अशी मागणी पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.1
