बुडा स्कीम 160 अंतर्गत कणबर्गी रोड येथे सुमारे 4.50 हजार एकर जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर बेळगाव शहर विकास प्राधिकरण (बुडा) कोर्ट व पोलिसांची भीती दाखवून उर्वरित 200 एकर पिकाऊ जमिनीवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप कर्नाटक राज्य रयत संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात आज शनिवारी बेळगाव नगर विकास प्राधिकरण कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करून राज्य सरकार व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा धिक्कार करण्यात आला.
आपल्या विविध विकास योजना राबविण्यासाठी बेळगाव शहर विकास प्राधिकरण अर्थात बुडाने गेल्या 14 वर्षापासून कणबर्गी रोड परिसरातील सुमारे 4.50 हजार एकर जमीन ताब्यात घेतली आहे. या जमिनीवर सध्या गृहनिर्माणसह विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत. आता बोर्डाकडून उर्वरित शिल्लक 200 एकर पिकाऊ जमिनीवर कोर्टाची व पोलिसांची भीती दाखवून कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सदर जमिनीत शेतकरी वर्षाकाठी दोन ते तीन पिके घेत असतो. तथापि बायपास रस्ता वगैरे विकास कामांची कारणे पुढे करून ही जमीन ताब्यात घेण्याचा घाट सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडून रचला जात आहे. याला भू माफियांची साथ असल्याचे कर्नाटक रयत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कणबर्गीवासियांची सुमारे 4.50 हजार एकर पिकाऊ जमीन यापूर्वी सरकारच्या ताब्यात गेलेली आहे. उर्वरित 200 एकर जमीन ही शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. मात्र आता ही जमीन देखील गैरकारभार करून बळकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रकार निषेधार्ह असून कर्नाटक सरकार 100 टक्के शेतकऱ्यांच्या विरोधात कार्य करत असल्याचा आरोप यावेळी रयत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
कणबर्गी रोड येथील बुडाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी लगतच्या 25 एकर जमिनीचा न्यायालयीन वाद गेल्या 14 वर्षापासून सुरू आहे. संबंधित जमीन मालकांनी आम्ही आमच्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत बुडाला देणार नाही असे उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. तथापि विविध प्रकारे दबाव आणून ही 25 एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संजू इनामदार हे कोर्टात देखील गेले नाहीत किंवा त्यांनी बुडाला परवानगीही दिली नसताना त्यांच्या जमिनीवर बुडाचे नांव चढविण्यात आले आहे. यासंदर्भात जाब विचारण्यास गेल्यास नसलापुरे हे बुडाचे अधिकारी अरेरावीची भाषा वापरून न्याय पाहिजे तर कोर्टात जा असे सांगतात. सदर 25 एकर जमीन हे सुपीक पिकाऊ असून या ठिकाणी आम्ही वर्षाकडे तीन पिके घेत असतो. त्यामुळे या जमिनीतील एक इंच जागा देखील आम्ही मी बुडाला देणार नाही, असे एका शेतकऱ्याने यावेळी ठामपणे सांगितले.
आमदार बेनके यांनी आमची तक्रार ऐकून घेतली असून चार दिवसांनी बुधवारी सकाळी 11 वाजता आम्हाला या जमीन वादावर तोडगा काढण्यासाठी बोलाविले आहे. गेल्या 2015 मध्ये आमदार अनिल बेनके यांनी आम्हा कणबर्गीच्या शेतकऱ्यांना तुमची एक इंच जमीन देखील जाऊ देणार नाही, असे वचन दिले होते. आता ते वचन पाळण्याची वेळ आमदार साहेबांवर आली आहे. जर आमच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्ही सहकुटुंब आंदोलन छेडू, असा इशाराही संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला.
आमदार आणि बुडा आयुक्तांनी शेतकऱ्यांच्या सोबत बैठक घेतो असे आश्वासन दिले मात्र कोणतीही संमती नसताना न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना शेतकऱ्यांच्या उताऱ्या वरील नाव काढून बुडाचे नाव जोडले आहे.कोर्ट मध्ये गेलेल्या शेतकऱ्यांची 80% आहे संमती दिलेले केवळ 20 टक्के आहेत असे असताना सरकारने अन्याय चालवला आहे.कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना बैठक घेण्याचे कारण काय?संमती दिलेले केवळ एजंट आहेत ते मूळ शेतकरी नव्हेत त्यामुळे शासनाने अन्याय थांबवावा असा आरोप शेतकरी नेते प्रकाश नाईक यांनी केला आहे.
