कूपनलिका खोदाई कामास जुंपलेल्या दोघं अल्पवयीन मुलांसह जवळपास 7 वेठबिगार कामगारांची वेठबिगारीतून मुक्तता करण्यात आल्याची घटना नुकतीच येरगट्टी (ता. बेळगांव) येथे घडली. कामगार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस खाते, महिला व बालकल्याण खाते आणि एनजीओ स्पंदन यांच्या सहकार्याने ही कारवाई केली.
बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने संबंधित 7 कामगारांची सविस्तर चौकशी करून त्यांना वेठबिगारीतून मुक्त करण्यात आले असल्याचे प्रमाणपत्र बुधवारी अदा केले. याप्रकरणी वेठबिगार कामगार पद्धत (निर्मूलन) कायदा 1976 अंतर्गत विविध कलमान्वये मुरगोड पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी अधिकारी व एनजीओंनी मुक्तता केलेले हे सर्व वेठबिगार कामगार 15 ते 25 वर्षे वयोगटातील पुरुष आहेत. मूळचे छत्तीसगड जिल्ह्यातील नारायणपूर, कोंडगाव आणि कंकेर येथील रहिवासी असणारे हे कामगार गेल्या 6 महिने ते सव्वा वर्षापासून कूपनलिका खोदाईचे काम करत होते. गेल्या दोन आठवड्यापासून ते शिडीन यरगट्टी, बेळगांव येथे वास्तव्यास होते. सदर सात कामगार हे बोरवेल कंपनीच्या मालकाच्या नातलगाच्या उसाच्या शेतात काम करत होते. परंतु उसाचा हंगाम नसल्यामुळे मालकाने त्यांना यरगट्टीला आणले होते.
निवासाची कोणतीही सोय करण्यात आलेली नसल्यामुळे हे कामगार नाईलाजाने अत्यंत वाईट परिस्थितीत ट्रक मध्येच राहात होते या ट्रकमधील बोरवेल मशीनसह त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी कुपनलिका खोदाईसाठी करावे लागत होते. हे सातही कामगार गोंड अनुसूचित जमातीचे असून ही जमात भारतातील सर्वात मोठ्या आदिवासी जमातींपैकी एक आहे. प्रारंभी बोरवेल कंपनीच्या मालकाने या सर्वांना 5 ते 15 हजार रुपयांपर्यंत ॲडव्हान्स रक्कम देऊ केली होती. तसेच पैसे देताना दरमहा 9 ते 15 हजार रुपयांपर्यंत वेतन आणि राहण्याची सोय करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. तथापि हे आश्वासन खोटे होते. कारण त्या कामगारांना त्यानंतर वेतन न देता हात खर्चासाठी दोन आठवड्यातून एकदा फक्त 100 ते 200 रुपये दिले जात होते. त्याचप्रमाणे मालक त्यांना जेवणासाठी गरजेपुरते तांदूळ, डाळ आणि भाजीपाला देई. त्याद्वारे ते कामगार स्वतः जेवण बनवून खात होते. वारंवार पगाराची मागणी करूनही तो दिला जात नसल्यामुळे नाईलाजाने त्या कामगारांना काम करावे लागत होते.
लॉक डाऊन काळात आपल्याला आपल्या घरी छत्तीसगडला जाऊ द्या, अशी कळकळीची विनंती या कामगारांनी केली होती. परंतु मालकाने त्यांना घरी जाऊ दिले नव्हते. त्याचप्रमाणे कोरोनापासून सुरक्षित राहण्यासाठी त्यांना आवश्यक मास्क आदी साहित्यही देण्यात आले नव्हते. आपल्याला एखाद दुसरा दिवस सुट्टी न देता आठवडाभर जबरदस्तीने कामाला जुंपले जात होते, असा संबंधित कामगारांचा आरोप आहे. कामगारांचे घरी जाण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे आणि त्यांना किमान वेतन न देता त्यांचे शोषण करणे, हा वेठबिगारीचा प्रकार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
