सरकारने काही अटींवर औद्योगिक क्षेत्र सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी महाराष्ट्र व कर्नाटक हद्दीवरील शिनोळी औद्योगिक क्षेत्राला अद्याप लॉक डाऊनची मोठी झळ बसत असल्याने हे क्षेत्र संकटात आले आहे. तसेच लॉक डाऊनच्या शापामुळे कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमेवरील शेकडो कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. कोरोनामुळे राज्याची हद्द “सील” असल्यामुळे सीमेवर राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या कामावर जाण्यासाठी शेजारील राज्यात जाण्यास अद्यापही बंदी आहे.
लाॅक डाऊनमुळे कामापासून वंचित झालेल्या शेजारील राज्यातील आमच्या कामगार वर्गाला कामावर हजर होण्यासाठी आपल्या राज्यात प्रवेश दिला जावा, अशी कळकळीची विनंती बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (बीबीसीआय) आणि चंदगड तालुका चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (सीसीसीआय, शिनोळी -महाराष्ट्र) या संघटनांनी आपापल्या स्थानिक जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. तथापि कर्नाटक आणि महाराष्ट्र शासन प्रवेश बंदीच्या आपल्या निर्णयावर अद्याप ठाम असल्यामुळे संबंधित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिनोळी महाराष्ट्र येथील राजीव अॅन्ड कंपनीचे मालक राजीव राव हे बेळगाव चे रहिवासी आहेत लाॅक डाऊन लागू झाल्यापासून म्हणजे गेल्या तीन महिन्यापासून माझ्या कंपनीचा एकही कामगार लॉक डाऊनमुळे आजपर्यंत कामावर येऊ शकलेला नाही, असे राजीव यांनी सांगितले. सरकारने कांही अटींवर उद्योगधंदे सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी कामगारांच्या कमतरतेमुळे कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमेवरील बहुतांश उद्योजकांना आपले उद्योग चालविणे कठीण झाले असून यामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. ज्या कंपन्यांचा माल निर्यात होतो, त्यांना तर लाॅक डाऊनमुळे अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तेंव्हा कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमेवरील औद्योगिक वसाहतीतील या समस्यांकडे शासनाने तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे, अन्यथा बहुतांश उद्योजकांवर आपापले उद्योग बंद करण्याची वेळ येणार असल्याचेही राजीव राव यांनी स्पष्ट केले.
सीसीसीआय, शिनोळीचे अध्यक्ष प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, बेळगावच्या उद्यमबाग येथे जसे महाराष्ट्राच्या हद्दीवरील बहुसंख्य कामगार कामास आहेत, तसेच चित्र चंदगड तालुक्यात आहे. चंदगड तालुक्यात सुमारे 150 हून अधिक औद्योगिक कंपन्या असून या कंपन्यांमधील 50 टक्के कामगार हे बेळगावातील आहेत. या कामगारांना आंतरराज्य प्रवेश देणे किती गरजेचे आहे ही बाब आम्ही (बीसीसीआय आणि सीसीसीआय) स्थानिक जिल्हा प्रशासनाला पटवून दिली आहे. सध्या कर्नाटकाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु महाराष्ट्र प्रशासनाकडून मात्र अद्याप कोणतीही हालचाल नाही, असेही प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
