एसएसएलसी परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सर्व पालकांना कोरोनामुळे चिंता पडली आहे. परीक्षेपेक्षा विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्वाचे आहे, याची सरकारलाही जाणीव आहे. याबाबत आपण समाजातील विविध घटकांची मते जाणून घेत आहोत. यासंदर्भात सिटिझन्स कौन्सिल फोरमने सध्या सर्वप्रथम सूचना मांडल्या असून त्याचा जरूर विचार करू, असे आश्वासन प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी आज दिली.
कोरोनाचा धोका अद्याप टळलेला नाही. हा धोका लक्षात घेऊन मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नवे शैक्षणिक वर्ष जून-जुलै ऐवजी येत्या सप्टेंबर 2020 किंवा त्यानंतर सुरू करावे आणि शाळादेखील तेंव्हाच सुरू कराव्यात, अशा मागणीसह कांही सूचनांचे निवेदन आज मंगळवारी सायंकाळी जिल्हा पंचायत कार्यालयामध्ये सिटिझन्स कौन्सिल बेळगावतर्फे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांना सादर करण्यात आले. याप्रसंगी मंत्री सुरेश कुमार यांनी उपरोक्त आश्वासन दिले. सिटीझन्स कौन्सिलने आपल्या निवेदनात पुढील सूचनांचा विचार केला जावा असे म्हंटले आहे. सर्व शाळांमध्ये covid-19 च्या नियमांचे मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पालन झाले पाहिजे, प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्यांच्या गटानुसार जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा तज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रोगप्रतिकारक औषध दिले पाहिजे, सर्व शाळांमध्ये प्रवेशद्वारावर आणि शाळेमधून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर सॅनीटायझेशन चेंबर असले पाहिजेत, शाळांना भेटी देऊन आरोग्य आणि स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय वेगळी टास्क फोर्स समिती स्थापन करावी, रोगप्रतिकारशक्ती आणि ऊर्जा वाढवण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना एक तास योगाचा वर्ग सक्तीचा करावा, कांही शाळांनी पालकांना संपूर्ण वर्षाची फी एकाच वेळी भरण्याची सक्ती करू नये. यासाठी शाळांना सूचना कराव्यात, तीन समान हप्त्यांमध्ये पालकांकडून मुलांची फी भरून घेतल्यास त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होईल, तसेच यावर्षी गणवेश, गमबूट, रेनकोट दप्तर किंवा अन्य शैक्षणिक साहित्याची विद्यार्थ्यांवर किंवा पालकांवर सक्ती करू नये शिवाय नूतन शैक्षणिक वर्षात कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन सहली आणि स्नेहसंमेलने रद्द करावीत.
कर्नाटकसह संपूर्ण देश सध्या अत्यंत धोकादायक कोरोना प्रादुर्भावाच्या संकटातून वाटचाल करत आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी प्रशासन आणि जनतेचे संघटित प्रयत्न ही काळाची गरज आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात राज्य सरकार अत्यंत उत्तम कामगिरी करत आहे राज्यातील जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. गेल्या दोन महिन्यातील अत्यावश्यक अशा लॉक डाऊनच्या चार टप्प्यातील अंमलबजावणीनंतर आता कुठे जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत असले तरी कोरोनाचा धोका टळलेला नाही. खबरदारीच्या मार्गदर्शक सूचीनुसार आपल्याला ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांची जास्त काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण प्रादुर्भावाचा सर्वाधिक धोका त्यांना आहे. सध्या लहान शाळकरी मुलांची व्यवस्थित काळजी घेतली जात असते तरीही शाळा सुरू झाल्यानंतर ही मुले जेंव्हा ऑटोरिक्षा बस गाड्या अथवा अन्य प्रवासी वाहनाने शाळेला जायला लागतील. तेंव्हा सामाजिक अंतराच्या नियमाचे पालन अशक्य होणार आहे.
दरवर्षी जूनमध्ये शाळा सुरू होतात जून आणि जुलै हे पावसाळ्याचे दिवस असल्याने या काळात सर्दी-पडशामुळे मुले आजारी पडतात. यंदा कोरोनाचे महाभयंकर संकट उद्भवले आहे. सध्या मुले घरातच असल्याने ती सुरक्षित आहेत. परंतु शाळेत जाताना अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. लहान मुलांकडून सामाजिक आंतर पाळले जाईलच असे नाही. एकंदर सध्याच्या परिस्थितीत मुले जर शाळेसाठी घराबाहेर पडून सार्वजनिक ठिकाणी गेल्यास त्यांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नवे शैक्षणिक वर्ष जून-जुलै ऐवजी येत्या सप्टेंबर 2020 किंवा परिस्थिती पाहून त्यानंतर सुरू करावे, अशा आशयाचा तपशील सिटीझन्स कौन्सिलने शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
जिल्हा पंचायत मध्ये झालेल्या बैठकीवेळी कौन्सिलचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांनी सुरेश कुमार यांच्याशी चर्चा करून शाळा लवकर सुरू करण्याबाबतचे धोके त्यांना सांगितले. सुरेश कुमार यांनी कौन्सिलने अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या असून आपण शाळा सुरू करण्याबाबत पालक, सामाजिक संघटना आणि शिक्षण तज्ञ यांच्या सूचना जाणून घेत आहोत. जनतेचे आणि प्रामुख्याने पालकांचे म्हणणे काय आहे, याचा गांभीर्याने सरकार विचार करेल आणि त्यानंतरच निर्णय घेईल. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य पालकांप्रमाणे सरकारलाही महत्त्वाचे आहे, असे सुद्धा सुरेश कुमार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, बेळगावच्या सिटिझन्स कौन्सिलने सर्वप्रथम आपल्याला शाळेच्या संदर्भात निवेदन दिले आहे. त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही शाळांना यंदा पालकांवर एकाच वेळी फी भरण्याची सक्ती करता येणार नाही. पालकांची बाजू सरकार निश्चितपणे ध्यानात घेईल, अशी ग्वाही सुद्धा शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी दिली. याप्रसंगी शेवंतीलाल शाह, ॲड. एन. आर. लातूर आदींसह कौन्सिलचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
