सरकारी काम आणि बारा महिने थांब ही म्हण प्रचलित आहे. मात्र प्रत्यक्षात याचा अनुभव येतो तेव्हा गरिबांनी काय करावे? हा प्रश्न देखील अंतर्मुख करणारा ठरत आहे. त्यामुळे मागील वर्षी महापूरमध्ये अनेकांची घरे कोसळली आहेत. अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत, त्यांना मदत देतो असे सांगून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकारने केले आहे.
अनेकांची घरे बांधण्यासाठी फक्त पहिला हप्ता देण्यात आला मात्र त्यानंतर म्हणीप्रमाणे सरकारने आपली कार्यपद्धत सुरू ठेवल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याकडे आता गांभीर्याने विचार करून तातडीने मदत करून अनेकांचे संसार उभे करण्यासाठी हातभार लावावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. गेल्यावर्षीच्या पूरग्रस्तांसाठी घरे बांधण्यासाठी राज्य सरकारने 10 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. तो काळ संपत आहे. पण, कोठेही घर पूर्ण झालेले नाही. मात्र, ग्रामपंचायतीने घर का बांधले नाही याची विचारणा करून नोटीस बजावली आहे.
तर अनेक ग्रामपंचायत मधील अधिकाऱ्यांनी आणि सदस्यांनी आपली झोळी भरून घेतल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यावर करडी नजर ठेवून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. काही ग्रामपंचायत अधिकारी पीडितांवर लवकरात लवकर घरे बांधण्यासाठी दबाव आणत आहेत. यामुळे पीडितांची थट्टा केली आहे. प्रत्यक्षात, जिल्ह्यात कोणत्याही पीडितांसाठी कोणतेही पूर्ण मदत पॅकेज नाही. बहुतेक घरे तळघर, अर्धवट स्थितीत आहेत. लोकांनी सरकारी नुकसान भरपाईपेक्षा स्वत: चे पैसे जास्त गुंतवले आहेत. पहिला हप्ता, दुसरा हप्ता देणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. परंतु, अनेक घरांना कित्येक महिन्यांपासून दुसरा हप्ता देण्यात आलेला नाही.
काही लोकांना पहिला हप्ताही मिळाला नाही. त्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशातच घर बांधण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून घालण्यात येणारे दबाव अशा कचाट्यात अनेक गरीब सापडले आहेत. दुसरीकडे पावसाळ्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र अजूनही अनेकांना नुकसानभरपाई पासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारी काम आणि बारा महिने थांब अशीच अवस्था अनेकांची झाले आहे.
