कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि लॉक डाऊनमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. याची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रशासनाने घरपट्टी वसुलीचा आपला आदेश तात्काळ मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी शहरातील माजी नगरसेवक संघटनेने केली आहे.
बेळगाव शहर माजी नगरसेवक संघटनेतर्फे माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी सकाळी उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. याप्रसंगी माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर शिवाजी सुंठकर, सरिता पाटील, माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, ॲड. धनराज गवळी आदींसह बरेच माजी नगरसेवक उपस्थित होते. आपल्या मागणीसंदर्भात माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी “बेळगाव लाईव्ह” ला अधिक माहिती दिली. प्रारंभी ॲड. सातेरी यांनी बेळगाव जिल्हा प्रशासनाच्या बेशिस्त कारभारावर तीव्र टीका करताना प्रशासनाने प्रथम शिस्तप्रिय व्हावे असे सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, सध्या शहरातील घरपट्टीमध्ये 15 टक्क्यांनी वाढ केल्याचे प्रशासनाने जाहीर केली आहे. तथापि सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता कोरोना व लॉक डाऊनमुळे गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून नागरिकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. लोकांकडे उत्पन्न नाही. तरीही लोक घरपट्टी भरण्यासाठी जात आहेत, मात्र 25 टक्क्यापासून 48 टक्‍क्‍यांपर्यंत मनमानी घरपट्टी मागितली जात आहे. तेंव्हा लोकांनी घरपट्टी कशी भरायची? लोकांनाकडे उत्पन्न नाही, बाजारात पैसा आल्याशिवाय लोक घरपट्टी भरू शकत नाहीत. यासाठी घरपट्टी वसुलीचा आदेश तात्काळ मागे घेतला जावा, अशी मागणी अॅड. नागेश सातेरी यांनी केली.
खुद्द जिल्हा पालक मंत्री जगदीश शेट्टर यांनी देखील यंदा घरपट्टी वसूली करू नये असा आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. तथापि प्रशासनाने त्यांच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. यावरून जिल्हा प्रशासनाचा बेशिस्तपणा दिसून येतो, असेही ॲड. सातेरी यांनी स्पष्ट केले.
माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनीही सातेरी यांच्या मागणीला पाठिंबा व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या आरोग्याच्या बाबतीत प्रशासनाने कोणतीही हयगय करू नये. सध्या कोरोनाकडे लक्ष देताना प्रशासनाचे अन्य संसर्गजन्य रोगांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तेंव्हा असे न करता अत्यंत काळजीपूर्वक नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले जावे, असे अष्टेकर यांनी सांगितले.
माजी महापौर सरिता पाटील उपमहापौर रेणू किल्लेकर आदींनीही घरपट्टी वसुलीचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीला आपला पाठिंबा दर्शविला. त्याचप्रमाणे पाणीपट्टी आणि वीजपट्टीसाठी देखील नागरिकांच्या मागे तगादा लावू नये अशी मागणी केली. किल्लेकर यांनी सार्वजनिक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जात नसल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली.
माजी उपमहापौर ॲड. धनराज गवळी यांनी कोरोना संदर्भात केल्या जाणाऱ्या संस्थात्मक विलगीकरणाच्या कार्य पद्धतीवर टीका केली. इन्स्टिट्यूश्नल कोरन्टाईनच्या नावाखाली गरीब लोकांना हॉटेलमध्ये ठेवून त्यांच्याकडे हॉटेलच्या भाड्याची मागणी करणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे अॅड. धनराज गवळी म्हणाले.
