बेळगाव कोरोनामुळे देशामध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला त्यामुळे सर्व उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. हे उद्योगधंदे सुरु करण्याबाबत सरकारच्या हालचाली सुर आहेत. मात्र कामगारांना वेठीस धरण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कामगारांवर अन्याय होणार असून कामगार कायद्यांमध्ये कोणताही बदल करु नये अशी मागणी केएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
कामगाराने सर्व अधिकार रद्द करावे यासाठी केंद्र सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. जर कामगारांच्यावर अन्याय होत असेल तर कामगार संघटना गप्प बसणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. आठ तासांऐवजी बारा तास कामगारांकडून काम करुन घेण्यास मुभा द्यावी कामगार संघटनाना जादोलन करण्यास परवानगी देवू नये, ३ वर्ष कामगाराने सर्व अधिकार रद्द करावेत अशा मागण्या उद्योगकांनी केला आहे त्यांचा आम्ही निषेध करत आहोत. असेही निवेदनात म्हटले आहे. घटनेत कामगारांना अधिकार दिला आहे.
असे असताना त्यामध्ये दुरुस्ती करणे चूकीचे आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्या २०१८ पासून भत्ता देण्यात आला नाही तो भत्ता द्यावा तसेना दोन महिन्यापासून वेतन नाही वेतनही द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. झारखंड ओरीसा उत्तरदेश येथील कामगाराची सोय आयटेकने केली आहे. मात्र आता ते आपल्या गावी जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्याना पाठविण्यानी व्यवस्था करावी अशी मागणी करण्यात आली.
शिरस्तेदार मंजुनाथ जानकी याना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेने वकील नागेश सातेरी सी. एस, सिदनाळ गीता बेळगावकर, मिनाक्षी कोटगी एस बी . माने , एस बी उगार चिकमठ एस नाय कांबळे याच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.
