कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण देश आर्थिक परिस्थिती झुंजत आहे. त्यामुळे अनेक विवाह सोहळे आणि इतर समारंभ पुढे ढकलण्यात आले आहे. याचबरोबर कर्नाटकात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुका ही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र या निवडणुकासह महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या असल्या तरी सध्या ग्रामपंचायतीवर सरकारनियुक्त समितीची कार्यप्रणाली असणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीसाठी फिफ्टी-फिफ्टीचा फार्मूला वापर करण्याचे ठरविले आहे.
या आधी असलेली ग्रामपंचायत सदस्यांची समिती ठेवण्यात येईल. सामाजिक कार्यकर्ते प्रगतशील शेतकरी यासह इतर सदस्यांची निवडणूक करून संमिश्र असे ग्रामपंचायत सरकारने समिती स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गावपातळीवर समित्या स्थापून सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी ग्रामपंचायतीचा कारभार चालविण्याचे ठरविण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
सरकार जी समिती नियुक्त करणार आहे त्यामध्ये प्रगतशील शेतकरी सामाजिक कार्यकर्ते सहाय्य संघातील महिला गावातील गरीब कुटुंबातील सदस्य व काही जुने व विविध संस्था वर सदस्यत्व स्वीकारले आणि कार्यरत असलेल्या सभासदांना सरकार संधी देणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
गावचा विकास साधण्यासाठी ग्रामपंचायतीची भूमिका महत्त्वाची असते. त्या दृष्टिकोनातून विकासकामे राबवण्याच्या योग्य नियोजनासाठी संमिश्र आणि फिफ्टी-फिफ्टी चा फार्मूला आजमावण्यात येणार असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या सर्वच राजकीय पक्षांची अवस्था गंभीर झाली आहे. कोरोनाशी संघर्ष करण्यासाठी सारेजण प्रयत्न करू लागले आहेत.
मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकांचे वारे वाहत असताना कोरोनाचे संकट उद्भवल्याने आता सदस्य नियुक्तीचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी फिफ्टी-फिफ्टी चा फार्मूला वापरण्याचे सूचित केल्याची माहिती मिळाली आहे.
