सोशल डिस्टन्सच पालन करण्यासाठी सरकार आटापिटा करत आहे. प्रत्येक बाबीत सरकारला विचार करून निर्णय घ्यावे लागत आहेत.जिथं जिथं माणसं जमण्याची शक्यता आहे तिथलं सोशल डिस्टन्स कसे सांभाळायांचे हे सरकारच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरत आहे.सध्या शैक्षणिक संस्था बंद आहेत, त्यामुळे सरकार काहीसे त्याबाबतीत बिनधास्त आहे. पण ज्यावेळी शाळा चालू कराव्या लागतील त्यावेळी खूप कसरत करावी लागणार आहे.
कमी वयातील मुलांना व वृद्धांना कोरोनाचा जास्त धोका आहे असे सायन्स सांगते. ज्यावेळी नर्सरी, के जी, पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी पर्यन्तच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा सुरू होतील त्यावेळी अमाप पट संख्या असणाऱ्या शाळा त्या विद्यार्थ्यांकडून मास्क व सॅनिटाझरचा वापर आणि सामाजिक अंतराचे पालन कसे करून घेणार हा प्रश्नच आहे.
यातील एका जरी बालकाला कोरोनाची बाधा झाली असेल, तर सर्व विद्यार्थ्यांना बाधा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी या शाळांना कमी पट संख्या करावीच लागेल. अनेक बालकांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल व त्यांचे शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होईल. जर या विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळायचे असेल तर ज्या संस्था केवळ प्ले ग्रुप नर्सरी चालवतात त्यांना नियमात काही शीतली करण देऊन चौथीपर्यंत शिक्षण देण्यास भाग पाडले जावे.
शाळे बाहेर लागणाऱ्या रांगा.न मिळणारी ऍडमिशन, डोनेशनची अफाट मागणी यात बालक आणि पालक दोन्हीही पिचून जातील. हे टाळायचे असेल तर सरकारने ठोस पावले उचललीच पाहिजे.
