देशव्यापी लॉक डाऊनच्या काळात आर्थिक मंदीचे कारण देऊन कामगार अथवा वेतन कपात करू नये असा सक्त आदेश केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने दिला आहे.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे देशात पहिल्या टप्प्यात 21 दिवस आणि आता 13 मे 2020 पर्यंत दुसऱ्या टप्प्यात 19 दिवस लॉक डाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे सुमारे सव्वा महिना झाला उद्योगधंदे आर्थिक संकटात आले आहेत. परिणामी कामगार कपात आणि वेतन कपातीच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. यासाठी पगार अथवा कामगार कपात केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने दिला आहे. लॉक डाऊनमुळे व्यापार-उद्योग आदींसह सर्व दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. महागाईचा आलेख वाढत आहे. त्यामुळे रोजंदारी कर्मचारी विविध खाजगी संस्थाचे कर्मचारी आणि कंत्राटी पद्धतीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळणार नसल्याची माहिती पुढे येत आहे.
दुर्देवाची बाब म्हणजे कामगार कपातीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. लॉक डाऊनच्या कालावधीतील या सर्व घडामोडी गंभीर दखल घेऊन याला लगाम घालण्याची तयारी कामगार खात्याने सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कोणतीही काटछाट न करता पूर्ण वेतन अथवा मानधन देण्याचा आदेश 12 एप्रिल रोजी बजाविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक मंदीचे कारण देत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणे, वेतन कपात आदी प्रकरणे यापुढे खपवून घेतली जाणार नसल्याचे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाचे सचिव पी. व्ही. मनीनन्नन यांनी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. पूर्णवेळ कामावर हजर असल्याचे निकष लावून कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जावे. तसेच या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली गुन्हा नोंदविला जाईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कामगार अथवा वेतन कपाती संदर्भातील तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी येत्या दोन दिवसात सहाय्यवाणी सुरु करण्यात येणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.
