Friday, December 20, 2024

/

सीएए, एनआरसीच्या विरोधात विविध संघटनांचे राष्ट्रपतींना निवेदन

 belgaum

धारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेच्या (एनआरसी) विरोधात बेळगावातील विविध संघटनांतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राष्ट्रपतींना निवेदन धाडण्यात आले.

सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेच्या (एनआरसी) विरोधात बेळगावातील विविध संघटनांनी राष्ट्रपतींच्या नांवे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहायकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून ते राष्ट्रपतींकडे रवाना करण्याचे आश्वासन दिले. निवेदन सादर करण्यापूर्वी विविध संघटनांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात बैठा सत्याग्रह करून सीएए व एनआरसीचा निषेध केला.

पाकिस्तान बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधील मुस्लिम वगळता हिंदू , ख्रिश्चन, जैन आदी जातींच्या भारतीय निर्वासितांसाठी सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेची (एनआरसी) अंमलबजावणी केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तथापि हे छलावरण असून निर्वासितांचे नाव पुढे करून जातीय फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) हा देशाच्या घटनेच्या विरोधात आहे. या कायद्यामुळे लोकशाहीच्या बहुलतेचे धागे उवसणार आहेत. सीसीए 2019 कायद्याची दुरुस्ती हे घटनाबाह्य कृत्य आहे. देशाच्या घटनेनुसार एखाद्या ठराविक समुदाय अथवा जातीविरुद्ध कोणताही कायदा करता येत नाही. सीएए 2019 हा कायदा दोन जातींमध्ये फूट पाडणारा आहे. तेंव्हा ‘सीएए’ आणि ‘एनपीआर’ यांना आमचाच नाही तर देशातील सर्व धर्मनिरपेक्ष नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. तेंव्हा सदर कायदा मागे घेण्यात यावा, अशा आशयाचा तपशील राष्ट्रपतींना धाडलेल्या निवेदनात नमूद आहे.

Dc office nrc
Dc office nrc

निवेदन सादर करतेवेळी संयुक्त कृती समिती बेळगावचे मौलाना मुश्ताक अश्रफी,  शाहिद मोमीन ,एम. हनीफ सिद्दकी, काशिनाथ चव्हाण, अॅड. रमेश कडलास्कर, भीम सेनेचे शहर अध्यक्ष दयानंद चौगुले, चौगुले आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.

लोकसभेमध्ये सीए 2019 हा कायदा नुकताच संमत झाला आहे. हा कायदा देशाच्या घटनेच्या विरोधात आहे. यासाठी आम्ही सर्व जाती-धर्म आणि पंथाचे लोक या ठिकाणी एकत्र जमलो आहोत. या कायद्याला आमचा पूर्ण विरोध असून कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घेतला पाहिजे. हा कायदा दोन जातींमध्ये फूट पाडणारा आहे, असे सांगून काशीराम चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांना अधिक माहिती दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.