कर्नाटक सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पामध्ये अबकारी करात 10 टक्क्याने वाढ होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून यामुळे राज्यातील मद्य शौकिनांच्या खिशाला मोठी कात्री बसणार आहे.
राज्य सरकारचा 2020 – 21 सालचा अर्थसंकल्प येत्या 5 मार्च रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे. तसेच सरकार येत्या 1 मार्चपासून अबकारी कर 10 टक्क्याने वाढविण्याची शक्यता असल्यामुळे 18 प्रकारच्या मद्यांवरील अबकारी कर वाढू शकतो. अबकारी खात्यातसमोर 2020 – 21 सालासाठी 25 हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी 20 कोटी 950 लाख रुपयांची यांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते ते उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
गेल्या 2017 – 18 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महामार्गावरील मध्य विक्रीची 3 हजार दुकाने हटविण्यात आली होती. यामुळे महसुलात घट होऊन 18,050 ऐवजी 17,600 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. तथापि राज्याच्या अबकारी लाभामध्ये मात्र सरासरी 15.3 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. दरम्यान 2016 -17 या आर्थिक वर्षात अबकारी खात्यात समोर 14,678 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते ते आता 20,950 कोटींवर गेले आहे. आगामी अर्थसंकल्पात हे उद्दिष्ट 25 कोटी पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 5 जुलै 2018 रोजी तत्कालीन युतीच्या सरकारच्या काळात कुमारस्वामी यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात अबकारी कर 4 टक्क्यांनी वाढविला होता. तसेच 2019 – 20 मध्ये कुमारस्वामी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बीयरवरील अतिरिक्त अबकारी करांमध्ये शेकडा 150 ते 175 टक्‍के वाढ करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा अबकारी करात पर्यायाने मद्यांच्या दरात मोठी वाढ होणार असून याची झळ मद्य शौकिनांच्या खिशाला बसणार हे निश्चित आहे.
