बेळगाव शहर तालुका परिसरातील शेकडो एकर तिबार पीक देणाऱ्या सुपीक जमिनीतून जाणाऱ्या हलगा-मच्छे बायपास रोडची स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे.
गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाने आपली बाजू मांडत वकिलांकरवी जोरदार प्रयत्न केले परंतु शेतकऱ्यांनी घातलेली सक्षम तक्रार लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवण्यात सपशेल नकार दिला आहे. त्यामुळे हा दावा पुढे ढकलण्यात आला आहे.शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी खंबीरपणे बाजू मांडल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या संगणमताने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण खात्याने वर्षाला तीन पीकं देणारी सुपीक जमीनीत शेतकऱ्यांची सहमती नसतानाही बेकायदेशीरपणे हालगा-मच्छे बायपासचे काम सूरु केले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक आंदोलनं केली आहेत. ती आंदोलने पायदळी तुडवून प्रसंगी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक,दंडूकेशाही दाखवली. तथापी शेतकऱ्यांचा रस्त्यावरचा लढा कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या खंबीर पाठबळावर सूरुच होता. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाही सूरुच होता. त्याबद्दल न्याय मागणीसाठी हलगा- मच्छे या पट्ट्यातील 50 शेतकऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
त्या दाव्याला बळकटी देत आज गुरुवार दिं 12/12/2019 रोजी न्यायालयाने संबंधित बायपास रोड च्या कामाला स्थगिती दिली होती या स्थगितीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने आव्हान दिले आहे त्याची आज सुनावणी झाली.
