नरेगा योजना शेतीकडे वळवावी तसेच गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज माफ करावे, अशी मागणी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेने केली आहे. तसेच तशा आशयाची निवेदने पंतप्रधानांच्या नांवे आज गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केली.
कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष आप्पासाहेब देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागण्यांची दोन निवेदने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धाडण्यासाठी आज गुरुवारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनांचा स्वीकार करून त्वरित पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. दिवसेंदिवस शेतीला वाईट दिवस येऊ लागले आहेत. परिणामी गरीब शेतकरी आणि शेतमजूर महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेकडे (नरेगा) वळत आहेत. कारण या योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला दिवसाकाठी 300 रु. मजुरी मिळते, याउलट शेतामध्ये काम करणाऱ्या शेतमजुरांना अवघे 150 रु. मजुरी मिळते. यामुळे शेतातील काम सोडून गावच्यागाव नरेगा योजनेत काम करण्यासाठी जात आहे. तथापि त्या ठिकाणी सर्वांनाच रोजगार मिळेल याची शाश्वती नसते. शेतीमध्ये तसे पाहता पुष्कळ काम असते, परंतु आर्थिक कमाई नसल्यामुळे बहुतांश गरीब शेतकरी व शेतमजूर नरेगाकडे वळत आहेत. याचा विपरीत परिणाम शेतीवर आणि पर्यायाने कृषी उत्पादनांवर होत आहे. तेंव्हा याची गांभीर्याने दखल घेऊन नरेगा योजना थेट शेतीकडे वळवावी जेणेकरून शेती व्यवसायाचे संवर्धनही होईल आणि गरीब शेतकरी व शेतमजुरांना चार पैसे जादा मिळतील, अशा आशयाचा तपशील एका निवेदनात नमूद आहे.
दुसऱ्या निवेदनाद्वारे गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर कोणतीच हालचाल झाली नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता बीई, डिप्लोमा, आयटीआय, वगैरे विविध शाखांचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. कारण इच्छुकांची संख्या मोठी असल्यामुळे त्यांना कोठेही नोकरी मिळत नाही. नोकरीच्या एका पदासाठी शेकडो अर्ज केलेले असतात, त्यामुळे एक वगळता सर्वांच्या पदरी निराशा पडते. परिणामी बेंगलोर वगैरे मोठ्या शहरात जाऊन गल्लोगल्ली फिरून चांगले शिक्षण घेतलेली ही मुले शेवटी आत्महत्येचा पर्याय निवडतात अथवा गैरमार्गाला लागतात. हे सर्व थांबवण्यासाठी गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज तर माफ करावेच शिवाय संबंधित विद्यार्थ्यांना ‘निरोद्याग वेतन’ देण्याची योजना सुरू करावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
आपल्या मागण्यांसंदर्भात कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेना बेळगाव जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांना अधिक माहिती दिली याप्रसंगी सुभाष दायगोंड, बाळू माअण्णा, रामगोंडा पाटील, मारुती बुरली, राजू कागणेकर, संगप्पा चुरुमुरी, टोपाण्णा बसरीकट्टी आदींसह संघटनेचे अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
