मंदीच्या सावटात सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायिकाला यंदा शासकीय बाजार मूल्य (रेडीरेकनर) कडे डोळे लावून बसले आहेत. मागील वर्षी आलेल्या महापुरामुळे जिल्ह्यात खरेदी विक्री व्यवहारांचे घटलेली संख्या या पार्श्वभूमीवर सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज सध्या निर्माण झाली आहेत.
दरवर्षी 31 मार्चला रेडीरेकनरचे दर निश्चित होतात. प्रभावी क्षेत्रातील गावे, व्यापारी भाग तसेच गावठाण भागातील रेडीरेकरनचे दर वेगवेगळे असतात. दहा ते पंधरा टक्क्यांनी काही वर्षांपूर्वी वाढ झाली होती. या आधारावरच मुद्रांक शुल्क आकारले जात असल्याचे खुल्या भूखंडांचे तसेच प्लॉटचे दर वाढत राहतात. बांधकाम व्यवसायिक जीएसटी, मुद्रांक शुल्क नोंदणी, एलबीटीने घाईला आले असतानाच पुन्हा रेडीरेकनर मध्ये वाढ झाल्यास मोठी समस्या निर्माण होणार आहे.
रेडेकरची वाढ न परवडणारी आहे. बांधकाम व्यावसायिकांचा सध्या तरी मोठा तोटा होत असल्याने अनेक ठिकाणी क्रेडाईने ही वाढ होऊ नये किंबहुना ज्या भागात जादाचा रेडिरेकरनचा दर आहे तोही कमी करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र याकडे प्रशासन कोणत्या भूमिकेने पाहणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एका आर्थिक वर्षात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार त्या अनुषंगाने होणारी दस्त नोंदणीचा विचार करून रेडिरेकरनमध्ये किती वाढ करावी याचा प्रस्ताव मांडण्यात येतो. सध्या मार्च अखेर हा प्रस्ताव मंजूर होऊन त्यामध्ये किती वाढ करावी हा निर्णय घेण्यात येतो. त्यामुळे यावर्षी तरी आलेल्या महापुरामुळे अनेकांना याचा फटका बसला असला तरी ही वाढ करू नये अशी मागणी बांधकाम व्यवसायिक आतून होत आहे. फ्लॅट खरेदी थंडावली आहे. जिल्हा मुद्रांक कार्यालयाकडे पंधरा ते वीस टक्क्यांनी व्यवहार कमी झाले आहेत. मुद्रांक शुल्क वसुलीचे उद्दिष्ट गाठणे मुश्कील झाले आहे. अशाच ही वाढ झाली तर बांधकाम व्यावसायिकांवर मोठा डोंगर कोसळणार अशी भीती व्यक्त होत आहे.
