रोजंदारी कामगारांना सरकारी योजनांतर्गत कामांसह 12 महिने चालणारी शेतीची कामे द्यावीत या मागणीसह अन्य विविध मागण्यांसाठी बेळगाव जिल्हा बांधकाम आणि इतर कामगार संघातर्फे आज शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सचिवांना निवेदन सादर करण्यात आले.
बेळगाव जिल्हा बांधकाम आणि इतर कामगार संघाचे अध्यक्ष अॅड. एन. आर. लातूर यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी सादर करण्यात आलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहायकांनी स्वीकारून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे 11 लाख रोजंदारी कामगार काम करतात परंतु त्यांना प्रत्येक वर्षी किमान 100 दिवस देखील का मिळत नाही. याबाबत आतापर्यंत अनेक वेळा अर्ज विनंत्या करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. रोजंदारीच्या कामाबाबत ग्रामपंचायतींकडे विचारणा केली असता आमच्याकडील सर्व झाली आहेत असे सांगून रोजगार देण्यास नकार दिला जातो. याची दखल घेऊन तेंव्हा आता तरी रोजंदारी कामगारांना वर्षातून किमान 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जावा अथवा 12 महिने चालणारी शेतीची कामे आम्हाला द्यावीत. या कामाचा पगार पंचायतीकडून दिला जावा.
आम्ही जे काम करतो त्या रोजगारावर लेबर कार्ड करून द्यावे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असणाऱ्या कामगार कल्याण निधी तसेच अन्य योजना रोजंदारी कामगारांसाठी देखील लागू कराव्यात. उचगांव येथील ग्रामीण बँकेकडून रोजंदारी कामगारांनी शेतकर्‍यांना त्रास दिला जात आहे. या बँकेत खाते उघडण्यास नकार दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना मिळणाऱे सबसिडीचे पैसे त्यांनी घरबांधणी आणि विकासासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेतून वजा केले जात आहेत. या प्रकरणी त्वरित कार्यवाही करून रोजंदारी कामगार व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. तुरमुरी येथील कचरा डेपो त्वरित अन्यत्र हलवावा आदी सुमारे 30-35 मागण्या निवेदनामध्ये नमूद आहेत.
आपल्या मागण्यांबाबत संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. एन. आर. लातूर यांनी प्रसारमाध्यमांना अधिक माहिती दिली. तसेच आपल्या मागण्या ताबडतोब मान्य न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही लातूर यांनी दिला. निवेदन सादर करतेवेळी बहुसंख्य स्त्री-पुरुष कामगार जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात उपस्थित होते. कामगारांच्या विविध मागण्यांच्या निवेदनाची एक प्रत मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव शंकरगोडा पाटील यांनाही सादर करण्यात आली आहे.
