स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी भारतातील आपला विस्तार वाढविण्यासाठी निवडक 62 शहरांमध्ये स्थापन केलेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डपैकी एक असलेले कर्नाटकातील एकमेव बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यंदा फेब्रुवारी महिन्यात 188 व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. काय आहे कॅन्टोनमेंट बोर्ड?
भारतात प्रवेश केल्यानंतर प्रारंभी इंग्रज आणि ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केली त्यानंतर हळूहळू लष्कर तैनात करून आजूबाजूच्या प्रदेशावर नजर ठेवत संस्थाने खालसा करण्यास सुरुवात केली जेथे लष्करी तळ आहे तेथील गरजा पूर्ण करण्यासाठी व सावत वसाहती वसवल्या आणि त्यांचे नामकरण कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अर्थात छावणी सीमा परिषद असे झाले. ब्रिटिशांनी भारतात अभ्यासपूर्वक 62 केंद्रे स्थापन करून आपल्या साम्राज्याचा विस्तार वाढविण्यासाठी कॅन्टोन्मेंटचा उपयोग केला. कॅन्टोन्मेंट बोर्डमध्ये सेना ठेवून आसपासच्या राज्यांवर बारीक नजर ठेवण्याचे काम ब्रिटिश सरकार करत होते.
भारतात प्रवेश केल्यानंतर ब्रिटिशांनी बराकपूरमध्ये पहिले कॅन्टोन्मेंट स्थापन केले. बेळगावात 1818 मध्ये पेशव्यांचे राज्य होते. तेंव्हा 1832 मध्ये ब्रिटिशांनी बेळगावचा अभ्यास करून याठिकाणी कॅन्टोनमेंट बोर्डची स्थापना केली. त्याकाळात कोल्हापूर संस्थानासह म्हैसूर संस्थान, हैदराबाद संस्थान, गोव्यातील पोर्तुगलांचे राज्य या साऱ्यांवर बारीक नजर ठेवता यावी हा या मागचा मुख्य उद्देश होता. बेळगावात मिलिटरी महादेव मंदिर, भुईकोट किल्ला, राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल, ख्रिश्चन धर्मगुरूंचे निवासस्थान, फातिमा कॅथिड्रल चर्च, ऑर्गन तलाव, राणीची बाग, ज्योती कॉलेज, सेंट पॉल्स, सेंट झेवियर्स मराठी – इंग्रजी – उर्दू शाळा या शैक्षणिक संस्था, युनियन जिमखाना आदी ठिकाणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. कॅन्टोन्मेंट हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना बहुमजली इमारती बांधता येत नाहीत हे विशेष होय. बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील सध्याची लोकसंख्या 23 हजार 678 इतकी असून यामध्ये 14,018 पुरुष आणि 9,660 स्त्रियांचा समावेश आहे याव्यतिरिक्त 2417 इतकी सहा वर्षाआतील मुले आणि 1128 इतकी सहा वर्षावरील मुले या ठिकाणी आहेत. एमएलआयआरसीचे ब्रिगेडियर हे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत. बोर्डाचे एकूण सदस्य 14 असून त्यापैकी लोक नियुक्त सदस्य 7 आहेत. बेळगावचे कॅन्टोनमेंट बोर्ड हे कर्नाटक राज्यातील एकमेव कॅंटोनमेंट बोर्ड आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रज भारतामधून निघून गेले मात्र त्यांनी स्थापन केलेले कॅन्टोन्मेंट बोर्ड तसेच राहिले. या कार्यालयांवर वर्षाकाठी 476 कोटी रुपये खर्च केले जातात. कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे मुख्य कार्यालय सिमला येथे असून तेथूनच सर्व सूत्रे हलवली जातात. सध्या देशातील 19 राज्यात असलेल्या कन्टोनमेंट बोर्डांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे. देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाकडे 17 लाख जमीन असून त्यापैकी 2 लाख एकर जमीन कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे आहे.
देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची कार्यालय असणारी राज्य आणि कार्यालयांची संख्या पुढीलप्रमाणे – उत्तर प्रदेश 13, उत्तराखंड 9, महाराष्ट्र 7, हिमाचल प्रदेश 7, मध्य प्रदेश 6, पंजाब 3, बंगाल 3, जम्मू-काश्मीर 2, राजस्थान 2, तामिळनाडू 2 आणि हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, बिहार, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक, तेलंगण व केरळ प्रत्येकी एक.
