बेळगाव शहरांमध्ये अनाधिकृत बांधकामे झपाट्याने वाढत असून याला आळा घालण्यासाठी न्यायव्यवस्था प्रक्रिया सक्षम करून कर्तव्यदक्ष जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी गांधीनगर येथील जागरूक नागरिक सुरज नंदकुमार कणबरकर यांनी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा आणि नगर विकास मंत्र्यांकडे एका लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
बेळगाव शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध मी गेल्या 2 वर्षांपासून लढा देत असून महानगरपालिकेचे उंबरठे झिजवत आहे. तथापि स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचारी संबंधित बांधकामांकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत आहेत. बेळगाव शहरातील बेकायदेशीर बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून याला महानगरपालिकेतील 321/1 अशा पद्धतीची न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे. याठिकाणी खटले लवकरात लवकरात निकालात काढण्याऐवजी दुर्दैवाने वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्यातच समाधान मानले जात आहे. परिणामी अनाधिकृत कंत्राटदारांची संख्यादेखील वाढली आहे. कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करून पर्यावरणाचा विचार न करता तसेच महापालिका व अन्य कोणाचीही पर्वा न करता बेळगांवात झपाट्याने बेकायदेशीर बांधकामे केली जात आहेत. याला आळा घालण्यासाठी सक्षम न्यायव्यवस्था प्रक्रिया तसेच कर्तव्यदक्ष जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे.
बेकायदा बांधकामांसंदर्भातील खटले जर जलदगतीने निकालात निघाले तर अशा बांधकामांना पायबंद बसणार आहे. कोणताही कंत्राटदार किंवा अभियंता एखादे अनधिकृत बांधकाम करताना आढळल्यास कोणताही मुलाहिजा न ठेवता त्यांच्यावर कडक कारवाई केली गेली पाहिजे, तरच अनधिकृत बांधकामांमुळे बेळगाव शहराला काँक्रिटच्या जंगलाचे स्वरूप प्राप्त होणार नाही, अशा आशयाचा तपशील सुरज कणबरकर यांच्या पत्रात नमूद आहे.
