बेळगाव शहराला स्मार्ट सिटी म्हणून घोषित करण्यात आले आणि त्या अनुषंगाने विविध प्रकल्प आणि विकास कामांना सुरुवात झाली. ही समाधानाची बाब असली तरी प्रत्यक्षात हे प्रकल्प आणि विकास कामे नागरिकांसाठी किती त्रासदायक ठरत आहेत याची प्रचिती सध्या येत आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत निश्चितपणे बदल झाले आहेत. हे बदल कोणते म्हणजे सर्व प्रमुख रस्ते उखडण्यात तरी आले आहेत किंवा टॉपिंगसाठी बंद केले आहेत. नागरिकांच्या अजून हे लक्षात येत नाही आहे की इतका कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप एकही रस्ता कसा काय 100 टक्के पूर्ण झालेला नाही. केपीटीसीएल आणि मंडळी रोडचेच उदाहरण घ्या. नाही म्हटले तरी केपीटीसील आपल्या कामात जवळपास 90 टक्के सुधारणा दाखविले आहे. परंतु मंडोळी रोडचे काय? या रस्त्याबद्दल न बोललेलेच बरे हा रस्ता अद्यापही का पूर्ण झालेला नाही हे देव जाणे. मंडोळी रस्त्याबद्दल आमदारांना विचारले असता 3 महिन्यात रस्त्याचे काम पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले होते. तथापि प्रत्यक्षात अजूनही काम सुरूच आहे.
बेळगाव शहराची स्मार्ट सिटीच्या देशातील पहिल्या टप्प्यातील शहरांमधे निवड झालेली असली तरी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील शहरांच्या तुलनेने विकास कामांमध्ये बेळगाव खूपच मागे आहे. यासाठी शहरात फेरफटका मारला असता असे दिसून आले की, सहा महिन्यापासून महात्मा फुले रोडचे काम सुरू आहे ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. काँग्रेस रोडचे काम 20 जानेवारी 2020 रोजी पूर्ण व्हावयास हवे होते जे अद्याप सुरूच आहे. आता एक प्रमुख समस्या समोर येत आहे ती म्हणजे गटारीमध्ये घालण्यात येत असलेल्या युटिलिटी कॅबल्स.
शहरात बऱ्याच ठिकाणी गटारातील काँक्रिटच्याखाली पाण्याच्या पाईप लाईन घातल्या जात आहेत गॅस पाईप लाईन्स आणि इलेक्ट्रिक केबल्स बाबतीतही हेच घडत आहे. या पाईप लाईन किंवा कॅबल्स गटारांमध्ये कशाही आडव्यातिडव्या घालण्यात आल्या आहेत. कांही ठिकाणी त्या गटारीतील काँक्रिटच्या खाली आहेत तर कांही ठिकाणी वर, कांही जागी गटाराच्या एका बाजूला घातलेल्या दिसतात. एकाही विकास कामात स्मार्ट सिटीचा दर्जा पहावयास मिळत नाही. बेळगावातील स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत कमांड आणि कंट्रोल सेंटरचा एकमेव प्रकल्प सध्या पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. तो देखील योग्य प्रकारे कार्य करतो की नाही हे त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच कळणार आहे.
समन्वयाचा अभाव हे शहरातील विकास कामे रखडल्याचे मुख्य कारण आहे. यामुळेच एखादे कंत्राटी जेसीबी अथवा बुलडोझर येतो ड्रेनेज, पाण्याची पाईपलाईन, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स यांची वाट लावतो आणि निघून जातो.
गेल्या अतिवृष्टीत शहरातील बहुतांश रस्ते पाण्याखाली गेले होते हे लक्षात घेता व्हाइट टॉपिंग नंतर रस्त्याची उंची किमान 6 इंचानी वाढवली गेली पाहिजे. तथापि याकडे कोणाचेच लक्ष नाही अथवा याबाबत कोणतेच नियोजन झालेले दिसत नाही. सध्या जे रस्ते अर्धवट पूर्ण झाले आहेत त्यांना आवश्यक उतार ठेवण्यात आलेला नाही त्यामुळे नको त्याठिकाणी धक्के खायला लावणारे उंचवटे निर्माण झालेले आहेत. ही परिस्थिती पाहता पूर्वीचे कंत्राटदारच चांगले काम करत होते असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. शहरात सुरू असलेल्या विकास कामाची ही अवस्था असताना अधिकारी मात्र आणखी थोडा त्रास सहन करा एकदा का रस्त्याचे काम पूर्ण झाले की पुन्हा तुम्हाला कोणताही त्रास होणार नाही असे तुणतूणे वाजवताना दिसत आहेत. एकंदर स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामांमुळे नागरिकांची सोय होण्याऐवजी सध्या मोठ्या प्रमाणात गैरसोयच होताना दिसत आहे.
