यावर्षी सातवीची परीक्षा सार्वजनिक पातळीवर म्हणजे एकाच प्रश्नपत्रिकेवर घेण्यात यावी असा कर्नाटक राज्य सरकारचा प्रस्ताव आला असून त्यावरून संपूर्ण राज्यात गोंधळ आहे. कर्नाटक राज्य शिक्षण खात्याने अशा प्रकारचा प्रस्ताव मंजूर केला जाऊ नये अशी सूचना कर्नाटक सरकारला केली असली तरी अजूनही संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे विद्यार्थी पालक शिक्षक यांच्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण आहे.
सातवी साठी बोर्डाची परीक्षा घेण्यात यावी, असा विचार पुढे आला होता. मात्र दहावीपर्यंत कोणालाही नापास करता येत नाही. सातवीत सर्व विद्यार्थी पास झाले पाहिजेत हा नियम असल्याने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सातवीसाठी सार्वजनिक परीक्षा घेण्यात यावी .असा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने पुढे आणला आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांच्या संघटनांनी यालाविरोध केला आहे. दरवर्षी शाळेतच प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जातात आणि त्यावरून सातवीची परीक्षा घेतली जाते. मात्र यावर्षी कर्नाटक शिक्षण खात्याने सातवी च्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करून प्रत्येक शाळेत दिली जावी आणि बोर्डाच्या धर्तीवर सार्वजनिक परीक्षा घेण्यात यावी. असा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने पुढे आणला आहे. यासंदर्भात गोंधळ सुरू आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंतर्गत सरकारला असे करता येणार नाही. असा मुद्दा उपस्थित करून सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात काही पालक संघटनांनी शिक्षणमंत्री व इतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदने दिली आहेत. त्यामुळे सातवीच्या परीक्षेचे काय होणार या प्रश्नाला अजून उत्तर मिळाले नाही. फेब्रुवारी महिन्यात सार्वजनिक परीक्षा घेणार असे कर्नाटक सरकार म्हणत असले तरी त्याबद्दल गोंधळ असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची तयारी कशी करून घेतली जाईल हे समजून आलेलं नाही.
