कोणतीही जाहीर सुचना न करता पोलिस खात्याकडून मराठी भाषिक भागात जाऊन मराठी कार्यकर्त्यांची यादी तयार केली जात आहे. आजपर्यंतच्या कर्नाटक पोलिसांच्या दहशतीला समाज घाबरतो, समाजात अस्थिरता निर्माण होते आणि अस्थीर समाजाला प्रशासनच काय आम्ही देखील नियंत्रणाखाली आणू शकत नाही तेंव्हा कृपया मराठी भाषिकांविरोधातील कृतींना त्वरित आळा घातला जावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी केली आहे.
कर्नाटक नवनिर्माण सेनेचा मोरक्या भीमाशंकर पाटील याच्या विरोधात गुरूवारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दीपक दळवी यांनी उपरोक्त मागणी केली. दळवी पुढे म्हणाले की महाराष्ट्र एकीकरण समिती समितीने गेल्या 63 वर्षापासून लोकशाही मार्गाने सीमालढा सुरू ठेवला आहे. ज्या प्रशासनाचा आमच्यावर अधिकार आहे त्या प्रशासनाकडून आम्हाला काही मिळेल असे वाटत नाही. वेगवेगळ्या मार्गाने चळवळ करून मराठी भाषिकांच्या मनातील नाराजी जो उद्रेक आहे तो व्यक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. गेल्या 63 वर्षात यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने निषेध नोंदविला गेला आहे. मात्र हे करताना कोणाचे नुकसान होईल कोणाला धोका पोहोचेल असे वर्तन मराठी भाषिकांनी कुठेही केलेले मला तरी आठवत नाही. अशा स्थितीत चळवळ सुरू असताना ठरावीक मागणी असताना त्या मागणीच्या अनुषंगाने बरेच प्रयत्न झाले चर्चा झाल्या राजकीय तोडगे निघण्याचा प्रयत्न केला केला गेला त्यातून काहीच मार्ग निघत नाही म्हटल्यावर आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीने मदतीने न्यायालयात धाव घेतली. अशा तर्‍हेने अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने हा सीमालढा सुरू असताना कोणीतरी बेळगावच्या बाहेरून येतं , ज्याला या चळवळीची माहिती नाही तो येतो आणि चन्नम्मा सर्कल जे अशा लोकांसाठी आंदण दिले आहे.
त्या ठिकाणी घोषणा करतो आणि मुलाखत देतो की, या समिती नेत्यांना- मराठी लोकांना गोळ्या घाला अशा तऱ्हेचे विधान करतो, गोळ्या घालणे इतके सोपे आहे का? अनेक वेगवेगळ्या राजवटी होऊन गेल्या त्यांचा अनुभव आम्हालाही आहे. सीमालढा न्यायालयाच्या माध्यमातून सुटेल अशी आमची उमेद आहे. त्यासाठी आम्ही बेळगावकर अत्यंत शांततेने राहतो. सीमाप्रश्नाचा निर्णय काय होईल त्यावेळी जे होईल ते बघू. परंतु अशातऱ्हेने बाहेरून जेव्हा लोक येतात तेव्हा शांतता बिघडते आणि मग दोन्ही राज्यात दंगेधोपे सुरू होतात. परिणामी सीमाभागातील हतबल मराठी भाषिक जनता ज्यांना कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नाहीत, त्यांचे सरकारमध्ये कोणी ओळखीचे नाही, भरीसभर पोलीस खाते जे आहे ते आमच्यावर नेहमीच डूख धरून असतं. अशा वातावरणात म. ए. समितीने कोणत्याही प्रतिक्रिया दिलेल्या नसताना त्यांना जर तुम्ही वेठीस धरून त्रास देत असाल तर ते योग्य नाही, त्यांचा मान राखला गेला पाहिजे. बेळगाव शहरात शांतता अबाधित राखताना फक्त मराठी भाषिकांना लक्ष्य न करता जी माणसं बाहेरून येऊन प्रक्षोभक वक्तव्य करतात त्यांच्याविरुद्ध तुम्ही कोणती कारवाई करणार याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही ही जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांची भेट घेत आहोत असे दीपक दळवी यांनी स्पष्ट केले.
एका कन्नड नेत्याच्या प्रक्षोभक वक्तव्यामुळे शांतता भंग पावली असताना पोलीस खात्याकडून बेळगावच्या आसपासच्या मराठी भाषिक गावांमध्ये जाऊन मराठी कार्यकर्त्यांची यादी तयार केली जात आहे. ही यादी कशासाठी तयार केली जात आहे हे अद्यापही समजू शकलेले नाही. पोलिसांनी जर कार्यकर्त्यांची यादी तयार करण्याचे कारण जाहीर केले असते, तर आम्ही स्वतः हून यादी तयार करून दिली असती. आजपर्यंतच्या पोलिसांच्या दहशतीला समाज घाबरतो. समाजात अस्थिरता निर्माण होते आणि अशा अस्थिर समाजाला प्रशासनच काय आम्ही देखील नियंत्रणाखाली आणू शकत नाही. शिवाय त्याचे अत्यंत विपरीत परिणाम होऊ शकतात. तेंव्हा कृपया भविष्यात मराठी भाषिकांच्या विरोधात अशा कृती होऊ नयेत, अशी मागणी म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस खात्याला उद्देशून प्रसारमाध्यमांसमोर केली आहे.
