स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत होऊ घातलेला 25 कोटी रुपये खर्चाचा बेळगावच्या भुईकोट किल्ला नूतनीकरणाचा प्रकल्प बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने (बीएससीएल) अखेर अधिकृतरित्या रद्द केला आहे. किल्ला व आसपासचा परिसर ज्या संरक्षण मंत्रालयाच्या ताब्यात आहे त्यांच्याकडून सातत्याने नकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे.
बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक शशिधर कुरेर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेळगाव भुईकोट किल्ला नूतनीकरण प्रकल्पासंदर्भात बीएससीएलने संरक्षण मंत्रालयाशी तब्बल 16 वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. खुद्द राज्याचे चीफ सेक्रेटरी आणि केंद्रीय शहर विकास खात्याच्या सेक्रेटरी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रव्यवहारातद्वारे बेळगाव भुईकोट किल्ला नूतनीकरणास परवानगी देऊन संबंधित जमिनीचा मालकी हक्क न बदलतात त्याठिकाणी मनोरंजनात्मक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सहकार्य करावे, अशी विनंती संरक्षण मंत्रालयाला केली होती. तथापि त्यांच्या पत्रांना देखील प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी अखेर सर्व प्रयत्न असफल ठरल्याने बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने हा प्रकल्प रद्द केला आहे, असे कुरेर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार नूतनीकरण करायचे असेल तर सध्याच्या बाजारभावानुसार भुईकोट किल्ला व परिसराच्या किंमतीची पर्यायी जमीन आम्हाला उपलब्ध करून देण्यात यावी असा संरक्षण मंत्रालयाचा प्रस्ताव असल्याचे मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाने यापूर्वीच राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता, मात्र सरकारकडून त्याला प्रतिसाद दिला गेला नाही. भुईकोट किल्ला नूतनीकरण आणि त्या ठिकाणी नव्या मनोरंजनात्मक सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रकल्पात बीएससीएल पैसा गुंतवणार याचा अर्थ कालांतराने राज्य सरकार संबंधित जमिनीचा मालकी हक्क मागणार असेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
बोटिंग सुविधेसाठी भुईकोट किल्ला सभोवतीच्या खंदकाचे पुनरुज्जीवन, किल्ल्याच्या तडे गेलेल्या तटबंदीच्या भिंतींची दुरुस्ती, इतिहास जमा झालेले व ढासळलेले बुरुज, प्रवेशद्वार तसेच अन्य नष्ट झालेल्या भागांना पुन्हा त्यांचे गतवैभव प्राप्त करून देणे, संग्रहालय उभारणे, हायटेक पथदिव्यांची सोय करणे, लेझर शो आदी विविध विकासकामांचा भुईकोट किल्ला नूतनीकरण प्रकल्पामध्ये अंतर्भाव होता. गेल्या 2010 साली जागतिक कन्नड मेळाव्याप्रसंगी संरक्षण मंत्रालयाने या किल्ल्याची साफसफाई आणि बुरूजांसह तटबंदीवर विद्युत रोषणाई करण्यास परवानगी दिली होती.
