महापालिका प्रशासनाकडून सामान्य नागरिकांना बांधकामासाठी जाचक अटी लावल्या जातात. मात्र त्याच अटी बिल्डर लॉबीला शिथिल करून दिल्या जातात. त्यामुळे अनेक गरिबांना या जाचक अटींचा फटका आणि बिल्डरांना फायदा अशीच अवस्था बेळगाव महानगरपालिकेत असणार्‍या अधिकाऱ्यांनी करून ठेवली आहे. त्यामुळे नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
बांधकामांना परवानगी देताना तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे बिल्डर व्यवसाय करून जातात आणि पाणी ड्रेनेज साठी रहिवाशांना त्रास होतो. त्यामुळे पाणी ड्रेनेज यांची तपासणी केल्यानंतर अंतिम परवानगी द्यावी लागते. असे आदेश असतानाही महानगरपालिकेकडून बिल्डरांना परवानगी देण्यात येते. मात्र त्याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागतो. यामुळे या बिल्डरांना चाप बसण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
फायनल लेआउट ला परवानगी देताना पाण्याची लाईन अथवा कनेक्शन तपासणी न करता ती दिली जाते. त्यामुळे बिल्डर व्यवसाय करतो तो काम पूर्ण करून जातो फ्लॅट रहिवाशांना ताब्यात घेतो. त्यानंतर मात्र पाण्याची लाईन त्यांचे प्रश्न निर्माण होतात ड्रेनेज व पाणीपुरवठा लाईन सुरु केल्याशिवाय उठला. अंतिम परवानगी देण्यात येऊ नये अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सध्या बेळगाव शहर परिसरात बिल्डरांचा पेव वाढला आहे. त्यामुळे अनेकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेने बिल्डरांना समज देऊन ड्रेनेज व पाण्याची लाईन योग्यरीत्या दिल्याशिवाय परवानगी देऊ नये अन्यथा गरीबावर अन्याय हाच महानगरपालिकेचा कारभार असल्याचे दिसून येत आहे. याचा विचार करून यापुढे तरी बिल्डरांना झुकते माप न देता गरिबांना द्यावे अशी मागणी व्यक्त होत आहे.
