बेळगावसह सीमा भागात सध्या आग लावण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या लढ्या संदर्भात महाराष्ट्राचे नूतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काहीसे विधान केले .या विधानाचे संपूर्ण सीमाभागात स्वागत झाले .कर्नाटकात खितपत पडलेल्या सीमा प्रश्नाला महाराष्ट्रातून पाठिंबा मिळत नाही ही ओरड यामुळे थांबली आणि महाराष्ट्र सरकार काहीतरी ठोस करेल असे आश्वासन चित्र निर्माण झाले.
नेमकी हीच परिस्थिती सुरू असताना कर्नाटकातील नवनिर्माण सेनेच्या भीमाशंकर पाटील याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत, असे विधान करून आग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे विधान झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील शिवसैनिक पेटून उठले आणि त्यांनी बस वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात पोट भरणाऱ्या कर्नाटकातील उद्योजकांना वेठीस धरू या प्रकारच्या धमक्या शिवसैनिकांकडून देण्यात आल्या.
कारण महाराष्ट्रात राहणाऱ्या कन्नड माणसाला महाराष्ट्र नेहमीच सन्मानाची वागणूक देत आला आहे. अशी वागणूक कर्नाटकात राहणाऱ्या मराठी माणसाला मात्र कधीच मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
त्यातून बाहेर पडलेली विधाने आणि त्यानंतर निर्माण झालेला गोंधळ कायम असतानाच कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी थेट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना भुंकणाऱ्या कुत्र्याची उपमा दिल्यामुळे गोंधळात आणखीनच वाढ झाली आहे. यातूनच पोलीस प्रशासनाकडून आगळीक सुरू झाली आणि सीमा भागात होणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलनाचा विरोध करण्याचा प्रकार सुरू झाला.
तसे पाहिले तर कोणत्याही राज्यात आपल्या भाषेचे संमेलन घेण्याचा घटनात्मक अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न कोणतेही सरकार किंवा प्रशासन करू शकत नाही असे असताना ईदल होंड आणि कुद्रेमनी येथे होणाऱ्या संमेलनाच्या आयोजकांना वेठीस धरून आणि विशेष म्हणजे हे संमेलन यशस्वी होऊ नये यासाठी संमेलनाध्यक्ष परत धाडण्याचा प्रकार कर्नाटकाने केला असून त्यामुळे 1956 पासून धुमसणारी आग आणखीनच भडकण्याची चिन्हे आहेत .
हा प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे सीमाप्रश्न बळकट राहण्यासाठी सतत तेवत राहण्यासाठी कर्नाटक सरकारची प्रत्येक कृतीच कारणीभूत ठरत आहे. सन्मानाचे वागणे मिळाले असते तर कोणी महाराष्ट्रात जाण्याचा प्रश्नच उपस्थित केला नसता मात्र कर्नाटकाने वारंवार आपली प्रवृत्ती दाखवून देऊन सीमाभागातील जनतेला ठेचण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि या कृतीतून संपूर्ण देशभरात कर्नाटक सरकार बद्दलची एक वेगळी मानसिकता निर्माण होत आहे.
केंद्रात भाजपचे सरकार आहे कर्नाटकात येडियुरप्पा प्रणित भाजप सरकार आहे. या सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना एकत्रित घेऊन सीमाप्रश्नाचा आणि तेथील परिस्थितीचा सोक्षमोक्ष लावायला हवा .अन्यथा सर्वसामान्य माणूस त्यात भरडला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
आग लावण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यात होरपळ लावण्यापेक्षा ती आग विजवण्यावर अधिक भर दिला तर चांगले होईल, असेच मत सर्वसामान्य नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. बाजारपेठा बस वाहतूक सर्वसामान्य जीवन सांस्कृतिक अस्मिता या साऱ्यावर बंदीचे सावट निर्माण होण्यापूर्वीच राज्यकर्त्यांनी, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी तसेच स्वतःला बडे नेते म्हणवून घेणाऱ्या व्यक्तीनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेला आधार देणाऱ्या महाराष्ट्र विरोधात कंडू शमवून घेण्यापेक्षा सीमाभागातील मराठी जनतेचा आधार आपल्याला कसा होता येईल. याचा विचार आजपर्यंत कर्नाटकातील नेत्यांनी कधी केला नाही.
मराठी भाषिकांची मते घेऊन निवडून आलेल्या बेळगाव आणि परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यायला हरकत नाही. राजकीय पक्षातील असले तरी विकासाचे गाजर दाखवून मराठी माणसाची मते मिळवून निवडून आलेल्या प्रत्येकाचीच ही जबाबदारी नाही का?
