बेळगाव शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी झाल्यानंतर या योजनेअंतर्गत धोरणांचे महत्त्व अधिक आहे. मात्र या धोरणांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत विकासाला आडकाठी घालण्यातच धन्यता मानणारे महानगरपालिका अधिकारी व लोकप्रतिनिधी केवळ आपली पोळी भाजून घेण्यासाठीच आटापिटा करताना दिसताहेत. टक्केवारी वर चालणाऱ्या विकासकामांना धोरणांचे काय असा सवाल करत अनेक कामे अर्धवट स्थितीत टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटी ची व्याख्या धूसर होत चालले आहे.
शहराची सुधारणा शहरांना पुनरुज्जीवन आणि विस्तार या तीन तत्त्वावर या अभियानाचे धोरण ठरलेले आहे. यामध्ये हरितपट्टा विकसित करण्याबरोबरच विकासाला विशेष महत्त्व देण्यात येते. मात्र तसे झालेच नाही. याउलट सध्या बेळगाव स्मार्ट सिटीतील कामे सुरू असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहेत. यापुढे तरी याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी चा आराखडा बसविताना उपलब्ध ठिकाणी अधिक कार्यक्षम आणि दैनंदिन जीवन पद्धत योग्य बनविण्याचा उद्देश या योजनेत टाकला होता. यामध्ये 500 एकर आकाराच्या मध्यवर्ती भागाचा समावेश होता. नागरिकांच्या सल्ल्याने हा विभाग निवडून तेथे असलेल्या पूर्वीच्या सेवांचा विचार करून आणि नागरिकांच्या सूचना म्हणून या स्मार्ट सिटीचे कामकाज सुरू व्हायला हवे होते. मात्र मनमानी कारभारामुळे नागरिकांना त्रास देण्यातच धन्यता मानण्यात येत आहे. त्यामुळे धोरणांच्या आईचा घो असे म्हणून हे कामकाज सुरू असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
एखाद्या शहरात 250 हून अधिक एकर हरित पट्टा किंवा खुली जागा उपलब्ध असल्यास त्या ठिकाणी ग्रीनफिल्ड डेव्हलपमेंटचा पर्याय विचारात घेतला जाणार होता. अशा ठिकाणी नवनवीन निवासी वसाहती उभारण्याचा उद्देश होता. मात्र अनेक धोरण गुंडाळून विकासात आडकाठी घेण्यातच धन्यता मानणाऱ्यानी नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न केला. स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे बेळगावात दोघांचा बळी गेला आहे तर याचे सोयरसुतक नसलेल्या लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये आडकाठी घालण्यात धन्यता मानल्याचे दिसून येत आहे. याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून विकासाला चालना देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
