विकास आणि वृद्धीची वाटचाल म्हणजे स्मार्ट सिटीचे पहिले पाऊल. शहरीकरणात विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून ठरविलेले धोरण अशी या अभियानाची सध्याची व्याख्या आहे. मात्र बेळगावात याचा बट्ट्याबोळ करण्यात आला आहे. या सर्व कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक कमिटी स्थापन केली जाणार होती. मात्र ती अजूनही बेभरवशाची राहिली आहे. त्यामुळे ती कमिटी गेली कुठे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
प्रत्येक शहरातील सामान्य नागरिक तज्ञ आणि लोकप्रतिनिधी यांना आपल्या शहराच्या विकासासाठी आपली मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांची मते विचारात घेऊन शहर विकासाचा प्रस्ताव ठरणार होता. मात्र प्रत्यक्षात असे झालेच नाही. उलट चोराच्या उलट्या बोंबा अशी अवस्था स्मार्ट सिटीच्या योजनेचे झाली आहे. एकंदरीत अभियान सुरळीत रित्या सुरू आहे की नाही हे पाहण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक कमिटी स्थापन केली जाणार होती. मात्र त्या कमिटीचा अजूनही पत्ताच राहिला नाही त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
या कमिटीमध्ये प्रमुख पदी केंद्रीय नगर विकास खात्याचे सचिव कार्यालयात असणार आहेत. तर अर्थ गृह परराष्ट्र गरीबी हटाव तसेच इतर अनेक मंत्रालयाचे सचिव सदस्य पदी निवड झाली आहे. राज्यस्तरावर त्या-त्या राज्याचे मुख्य सचिव राज्य नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर उर्वरित राज्य मंत्रालयाचे सचिव सदस्य असणार आहेत. मात्र यामधील एकाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी किंवा लोकप्रतिनिधींनी स्मार्ट सिटीचा कारभार कसा चालला आहे याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे विकासाचे गाजर दाखवून भकासीकरण सुरू असल्याचा आरोप सध्या होत आहे.
शहर पातळीवर एक मार्गदर्शक फोरमची स्थापना केली जाणार होती. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी खासदार आमदार महापौर विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची वर्णी असली तरी मुख्य लोकप्रतिनिधींचे यामध्ये हस्तक्षेप वाढल्याने स्मार्ट सिटीचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे. शहर पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत सर्व कमिट्या सतत एकमेकाशी संलग्न राहणारा असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आजतागायत त्यांची एकही जबाबदारी त्यांनी पार पडली नसल्याने किमान सिटीच्या नावाखाली बेळगावात होत असलेल्या विकासाच्या राजकारणाला थांबवून विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज होत आहे.
