स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि मेरीटवर आधारित झाली. यामुळे एखाद्या शहराची निवड ही त्यासाठी निर्धारित केलेल्या तत्वावर बसत असेल तरच स्मार्ट सिटीत समावेश होऊ शकणार होता. बेळगाव शहराची निवड ही पारदर्शकरित्या झाली असली तरी काही लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे विकासाला खीळ घातली जात असल्याचे सध्यातरी दिसून येत आहे.
नुकतीच बेळगाव येथील मंडोळी रोडचे ही असेच झाल्याचे उघडकीस आले आहे. एका कंत्राटदाराने मागील एक वर्षापासून स्मार्ट सिटी च्या नियमानुसार कामाला सुरुवात केली. मात्र एका लोकप्रतिनिधीला टक्केवारी न दिल्याने त्या कामाचा बट्ट्याबोळ करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असली तरी लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे विकास कामे तसेच पडून राहत आहेत. त्यामुळे यापुढे तरी विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना पत्रे पाठवून या प्रकल्पासाठी शहरांची नावे सुचविण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने दिलेल्या नावावरून या पहिल्या टप्प्यात 100 नावांची यादी जाहीर झाली. आता दुसऱ्या टप्प्यात यासाठीच या स्पर्धेला प्रारंभ होणार होता. मात्र पहिल्या टप्प्यातील कामांचे यादी आणि दर्जा हीन होत असल्याने याकडे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. स्मार्ट शहर बनविण्याचा उद्देश सध्या मागे पडून विद्रुपीकरणाला प्रारंभ असेच या स्मार्ट सिटीची अख्यायिका मानता येईल. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असली तरी येथील होणारी कामे मात्र अपारदर्शक असल्याचे दिसून येत आहे.
एकंदर स्पर्धेमध्ये प्रत्येक शहर आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून सादर केलेल्या विकासाच्या सूचना आणि प्रस्तावांचा विचार केला जाऊन बेळगाव शहराचा अधिकृत रित्या स्मार्ट सिटी मध्ये समावेश झाला. ही यादी जाहीर होताच पाच वर्षांच्या काळातील येथील विकासाला प्रारंभ होईल. या यादीतून गाळल्या गेलेल्या शहरांना आपले प्रस्ताव सुधारण्याची आणि मोहीमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी होण्याची संधी मिळणार होती. मात्र पहिल्या टप्प्यातील विकासाला खीळ घालून दुसऱ्या टप्प्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी ची व्याख्या धुसर होत चालली आहे. एकीकडे निधी पडून असतानादेखील विकासाला प्राधान्य देण्यात लोकप्रतिनिधींनी आपल्या टक्केवारी चा मामला अधिक केल्याने विकास आणि भकास असेच राजकारण सुरू असल्याचे सध्यातरी दिसून येत आहे.
