विकास आणि वृद्धीची वाटचाल म्हणजे स्मार्ट सिटीचे पहिले पाऊल. शहरीकरणात विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून ठरविलेले धोरण अशी या अभियानाची व्याख्या आहे. प्रत्येक शहरातील सामान्य नागरिक, तज्ञ आणि लोकप्रतिनिधी यांना आपल्या शहराच्या विकासासाठी आपली मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांची मते विचारात घेऊन शहर विकासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मात्र सध्या बेळगावात या विकास आणि वृद्धीच्या वाटचालीला खीळ बसली आहे. त्यामुळे एकंदरीत स्मार्ट सिटीची वाटचाल अधोगतीकडे तरी सुरू नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
स्मार्ट सिटी या सदरात मोडणाऱ्या प्रत्येक शहरासाठी केंद्राने कोणताही एक आराखडा निवडलेला नाही. पायाभूत सुविधा वगळता विकासाचा प्रस्ताव स्वतः तयार करून तो अमलात आणण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक शहराला देण्यात आली आहे. या नियमावलीतच बेळगाव शहराचे काम मोठ्या जोमात सुरू होते. मात्र आता सध्या स्मार्ट सिटीची व्याख्याच बदलली असून सुरू असणाऱ्या विकासालाही खीळ बसत आहे.
एखाद्या शहरात 250 हून अधिक एकर हरितपट्टा किंवा खुली जागा उपलब्ध असल्यास त्या ठिकाणी ग्रीनफिल्ड डेव्हलपमेंटचा पर्याय विचारात घेतला जाणार आहे. मात्र बेळगावात विकासाच्या नावावर अनेक शेतकऱ्यांना जमीन हीन करण्याचा प्रकार या विकासातून सुरू आहे. स्मार्ट सिटी योजना योग्यरीत्या राबविल्यास विकास आणि विकास होईल अशी आशा नागरिकांना होती. मात्र ही आशा आता फोल ठरत आहे.
शहराला विकासात्मक दृष्टिकोन देण्याचा मानस या योजनेतून होता. मात्र सध्यातरी या योजनेचा बोजवारा उडाला असून अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या हलगर्जीपणामुळे अनेकांतून संताप व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत विकासाची गंगा वाहू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी योग्य नियोजनाचा अभाव शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून जर येथील कामे राबविल्यास ते सोयीचे ठरणार आहे. मात्र अनेकांना नाहक त्रास देण्यातच सध्या तरी स्मार्ट सिटीच्या योजनेचा प्रारंभ होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यापुढे विकासावर भर देऊन स्मार्ट सिटीची कामे आखावीत अशी मागणी होत आहे.
