बेळगाव शहराचा टिळकवाडी फर्स्ट गेट ते मंडोळी गावापर्यंत जोडणाऱ्या रस्त्याची स्मार्ट दुर्दशा आणि तेथील खणलेल्या चरित एक व्यक्ती मयत होण्याच्या दुर्घटनेसाठी मुख्य जबाबदार कोण याचा शोध जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेण्याची मागणी झाली. कमिशन साठी अडवणूक करायला लावणारे राजकीय व्यक्ती, रस्त्याचे काम बंद पाडवून खापर फक्त काँट्रॅक्टर वर फोडणारे कार्यकर्ते की कमिशन चे दोन तीन हप्ते घेऊन सुद्धा कायम आंदोलन करून रस्त्याची अडवणूक केलेले राजकीय व्यक्ती याचा तपास करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या दुर्घटनेला मुख्य जबाबदार कोण त्यांचा तपास करण्याची मागणी होत आहे.
मंडोळी रोड वर झालेली दुर्घटना ही रस्ता वेळेत पूर्ण झाला नसल्यामुळे झाली पण रस्ता वेळेत पूर्ण होऊ नव्हे म्हणून ज्यांनी प्रयत्न केले त्यांच्यावरही कारवाई करावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. या रस्त्याच्या कामाकडे बारीक लक्ष ठेऊन असलेल्या मंडोळी सावगाव रोडवरील जागृत नागरिकांनी ही तक्रार केली आहे. कंत्राटदारांची चूक असेल तर त्यांच्यावर कारवाई कराच पण ज्यांनी काम करण्यापासून रोखून कंत्राटदारांनाच काम करू दिले नाही अशा व्यक्तींचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आल्याने अनेक गोष्टींवर प्रकाश पडला आहे.
या रोड वरील कांही रहिवासीयांनी आपली घरे वाचाविण्या साठी ‘कोर्ट स्टे’ मिळवून, ओरिजिनल टेंडर प्लॅन प्रमाणे काम करता न आल्या मुळे व तदनंतर बनलेल्या सुधारित प्लॅन ची अद्याप मंजुरी ना मिळाल्याने, तसेच मुळील असणारा डांबरी रस्ता, सिमेंट कॉंक्रिट चा करण्याचा अट्टाहास व या टेंडर मध्ये अंतर्भूत नसलेल्या कामाचे रीतसर परवानगी देण्यास सुमारे एक वर्षाचा कालावधी लागल्याने तसेच काम करताना होणारा विरोध या सर्व बाबीमुळे, अतोनात नुकसान झाल्याचे सांगून , कंत्राटदारांनी काम सध्यस्थितीत सोडून देण्याची परवानगी मागितली आहे व झालेल्या नुकसानाची भरपाई सुद्धा मागितल्याचे अधिकृतपणे कळते. असे झाल्यास या रस्त्याचे काम परत खोळंबण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही.
या रस्त्याचे स्मार्ट सिटीचे काम घेतलेल्या कंत्राटदारांनी आपल्या मनाप्रमाणे वागले नाहीत यामुळे रागावलेल्या व्यक्तींनी या रस्त्याचे काम वरचेवर बंद पडेल अशी व्यवस्था केली होती. निधी मंजूर करण्यात अडथळे, काम सुरू असताना धरणे आंदोलन करून काम बंद पाडवण्यात येत होते. कामाचे आराखडे आणि पद्धत बदलण्यात येऊन ते काम कसे लांबेल याची काळजी घेण्यात आली होती. यातून अनेक समस्या निर्माण झाल्या. एक माजी नगरसेवकाने सहकार्य दिले तर बाकीच्या माजी नगरसेवकांनी हप्ते खाऊनही काम होऊ दिलेले नाही. अशा गोष्टी बाहेर पडत आहेत. याचे पुरावेही जिल्हाधिकाऱ्यांना व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
काम बंद पाडवणाऱ्यांवर कारवाई करून काम करण्याची स्वतंत्रता द्यावी अशी मागणी वारंवार करूनही स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांची बाजू घेऊन सहकार्य केलेले नसल्याचे उघड झाले आहे. याबद्दल आता स्मार्ट सिटी नियंत्रणाधिकारी आणि केंद्र सरकारकडे तक्रारी करण्यात येणार आहेत. या रस्त्यामुळे ज्यांचा जीव गेला त्यांना स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी वेळीच नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी आणि सर्व जबाबदार वर्गावर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
