बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4अ रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी झाडे तोडण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा आदेश बजावला आहे.पर्यावरणवादी सुरेश हेबळीकर आणि जोसेफ हुवर यांनी याविषयी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सरकारने परवानगी न घेता वन संरक्षण कायदा 19 फेब्रुवारी 2019 चे उल्लंघन करून यापूर्वी किती झाडे तोडली आहेत त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करा असा आदेशही सरकारला बजावला आहे.
बेळगाव गोवा मार्गावरील रुंदीकरण एकूण चौदा किमी चे होणार असून हा प्रदेश पश्चिम घाटात येतो.येथे वन्यप्राणी दुर्मिळ वनस्पती ,कीटक आहेत त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाला बाधा पोचण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी वीस हजार झाडांची कत्तल झाली असून आणखी एक लाख झाडे तोडण्यात येण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.झाडे तोडण्यासाठी राष्ट्रीय वन्य जीव परिषदेकडून देखील परवानगी घेण्यात आली नसून झाडे तोडल्याबद्दल समतोल राखण्यासाठी काय केले जाणार हे देखील स्पष्ट करण्यात आले नाही असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
