केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना जाचक अटी लावून देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी वाऱ्यावर आले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी व्यवसाय तरी कसा करावा असा प्रश्न उपस्थित करून लावण्यात आलेला ग्रामीण समूह सहभाग मुक्त व्यापार हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. ग्रामीण समूह सहभाग मुक्त व्यापार यामुळे शेतकरी चांगलेच अडचणीत आले आहेत. या कायद्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची जमीन सरकार योग्य भाव न देताच काबीज करू लागले आहे. ही योजना बंद करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
या योजनेमुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. तेव्हा हा कायदा रद्द करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे देशातील लहान शेतकरी अडचणीत आले आहेत. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड याचबरोबर इतर देशात तील खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालू केले आहे. मात्र ही व्यवस्था चुकीचे असून अनेकांना याचा फटका बसला आहे.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत यासाठी शेतकऱ्यांनी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. त्याचे पडसाद बेळगाव शहरात आणि जिल्ह्यात उमटले आहेत. गुरुवारी यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी निवेदन देऊन आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. हा कायदा तातडीने रद्द करावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मोर्चामुळे कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी जिल्ह्यातील विविध शेतकरी उपस्थित होते.
