ई डी हा शब्द देशातल्या सामान्य लोकांना परिचित नव्हता मात्र काही महिन्यांपूर्वी माजीकेंद्रीय अर्थ मंत्री चिदंबरम ,मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे,कर्नाटकचे माजी मंत्री डी के शिवकुमार , आणि बेळगाव ग्रामीण च्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर आणि आता नुकताच ठाणे येथील शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांची ई डी चौकशी झाली नोटिसा आल्या त्यानंतर ई डी अर्थात (इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) काय आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढीला लागली.
बेळगावातील नामवंत चार्टड अकाउंटंट सुजित सुंठणकर यांना बेळगाव live ने संपर्क करत अंमलबजावणी संचालनालय ई डी म्हणजे काय ?ही संस्था काय करते या संस्थेविषयी जाणून घेतलं.
ई डी अर्थात (इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालय. ही भारतीय अर्थ खात्याच्या अखत्यारीत येणारी संस्था आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी व संबंधित काय कायद्यांची अंमलबजावणी करते.या संस्थेत मुख्य दोन कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे काम होते.
1.परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1999(FEMA)
2.मनी लोंड्रींग प्रतिबंधक कायदा 2002(PMLA)
FEMA हा दिवाणी कायदा असून उल्लंघन करणारी व्यक्ती दंडास पात्र होते.PMLA हा फोउजदारी कायदा असून याखाली अवैध मालमत्तेच्या जप्तीची व आरोपीच्या अटकेची तरतूद आहे.या संदर्भात सरकार विशेष PMLA न्यायालये स्थापन करते.
अंमलबजावणी संचनालयाचे(E D) मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे असून मुंबई,दिल्ली, कोलकाता ,चेन्नई, चंदीगड येथे प्रादेशिक कार्यालये आहेत. भारतीय प्रशासकीय महसूल कंपनी कायदा,पोलीस सेवेमधील अधिकारी या संस्थेसाठी कार्यरत असतात.
मनी लोंड्रींग संदर्भात येथे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.मनी लोंड्रींग ही अवैधरित्या कमावलेल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत्र लपवण्याची प्रक्रिया आहे यात उत्पन्नाचा मूळ बेकायदेशीर स्त्रोत्र लपवून तो एखादा कायदेशीर स्त्रोत्र असल्याचे भासवले जाते.यात काळ्या पैश्याची परदेशात किंवा इतर पर्यायात गुंतवणूक होते व नंतर हा पैसा कायदेशीर स्तोत्रा तर्फे आल्याचे भासवून त्याचे वैध उत्पन्न वा मालमत्तेत रुपांतर करण्याचा प्रयत्न होतो.अश्या व्यवहारांच्या प्रतिबंधासाठी पुढील कायदे अस्तित्वात आहेत.
1.बेनमी मालमता व्यवहार प्रतिबंध कायदा 1988
2.काळे धन (अघोषित विदेशी उत्पन्न व मालमत्ता)व कर कायदा 2015
3.मनी लोंड्रींग प्रतिबंधक कायदा 2002
4.फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा 2018
