कर्ज वसुलीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेल तर न्यायालयात तुमच्या वकिलांना सांगून वसुली प्रक्रिया स्थगित करा असा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ एस बी बोमनहळ्ळी यांनी बँकांच्या व्यवस्थापकांना बजावला आहे.
पूरग्रस्त आणि शेतकरी यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँकांच्या व्यवस्थापकांची बैठक बोलविण्यात आली होती.या बैठकीचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूषविले होते.
राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांनी जनतेची स्थिती बघून काम करावे.कर्जमाफीच्या नियमात जे बसतात त्यांच्या विरुद्ध असलेल्या प्रकरणांना स्थगिती द्या असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कर्जवसुलीची नोटीस किंवा वॉरंट आल्यास घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही.नोटीस किंवा वॉरंट आल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा ,त्यांना सर्वतोपरी कायदेशीर मदत देण्यात येईल.कर्ज वसुलीसाठी दादागिरी किंवा असभ्य वर्तन केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
बँकांनी कर्ज मंजूर अथवा अन्य योजनांची प्रक्रिया सोपी करावी.कागदपत्रांची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी.बँका प्रक्रिया करण्यास विलंब करत असल्यामुळे जनता आणि शेतकरी खाजगी बँकांकडे वळत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक व्यवस्थापकांना सुनावले.
बँकेतील व्यवहार कन्नडमध्ये करा.जनतेला समजतील आशा भाषेतच व्यवहार करणे आवश्यक आहे असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
