कर्नाटकातील काँग्रेस आणि जनता दल सरकार असताना पक्ष सोडून जाऊन भाजप सरकार स्थापण्यास मदत करणाऱ्या सतरा असंतुष्ट आमदारांना प्रचंड मोठा धक्का बसला. तत्कालीन सभापती रमेश कुमार यांनी त्यांना निलंबित केले आहे. त्यांच्या निलंबनावर एकीकडे न्यायालयीन वाद सुरू असताना त्यापूर्वीच निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे इकडे नाही आणि तिकडे नाही शिवाय निवडणूक लढवता येत नाही. इल्ले इल्ला अल्ले इल्ला आमदारकी सोडा दुसऱ्याला!अशी त्यांची परिस्थिती झाली आहे .
त्यांची ही अवस्था अवघड झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन तत्कालीन सभापती रमेश कुमार यांनी केलेल्या कारवाईविरोधात आव्हान दिले आहे. पण या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य करणे टाळले आहे. त्यातच निवडणूक आयोगाने या याचिकेच्या सुनावणी ची वाट न पाहता निवडणूक जाहीर केल्यामुळे या आमदारांची अवस्था बिकट झाली आहे.
निवडणूक लढवता येत नाही, कोणत्या पक्षाकडून तिकीट मिळत नाही त्यामुळे तिसर्‍या माणसाला उमेदवारी देऊन निवडून देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर हपात्र-अपात्र ठरेल पण निवडणूक होऊन निकाल लागेपर्यंत ते अपात्र राहणार आहेत. त्यामुळे काँग्रेस भाजप असे कोणत्याच पक्षाकडून त्यांना तिकीट मिळू शकत नाही .
ज्या पक्षात गेले ते भाजप पक्षाच्या मनात विचार असला तरी त्यांना तिकट देता येत नाही. त्यामुळे आता भाजप कोणता निर्णय घेणार? आपल्या मनाप्रमाणे पोटनिवडणुकीत उमेदवार देणार? की या अपात्र उमेदवारांना आपले उमेदवार निवडण्याची संधी देणार यावर त्या अपात्र उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे. भाजप पक्षाने जर त्यांना बाजूला करून आपल्या मनाप्रमाणे उमेदवार दिले तर त्यांची अवस्था आणखीनच बिकट होणार आहे.
