पूर परिस्थितीवर आढावा घेऊन नवीन टास्क फोर्स नेमण्यासाठी दोन मुख्यमंत्र्यांच्यात झालेली बैठक आणि त्यानंतर काही निर्णय माध्यमांसमोर आले. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी समोरासमोर बसून चर्चा करण्याची ही वेळ. यावेळी सीमा भागात होत असलेल्या अन्याय अत्याचारावर भाष्य करण्याची संधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना होती. पण त्यांनी ती गमावली आहे.
त्यांना इच्छा नव्हती की त्यांनी जाणीवपूर्वक हा विषय टाळला हे माहीत नसले तरी त्यांनी सीमावासीयांच्या बाबतीत घोर निराशा केली आहे. महाराष्ट्र नेहमी सीमावासियांच्या पाठीशी आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी कळवले आहे. यापूर्वी ज्या ज्या वेळी निवेदने दिली त्या वेळी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू असे सांगण्यात आले होते. केंद्रात भाजप सरकार आहे. महाराष्ट्रात भाजप सरकार आहे. आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री भाजपचे असल्यामुळे ही चर्चा झाली त्या चर्चेत पुर व इतर गोष्टींवर चर्चा झाली, पण महत्त्वाचा विषय म्हणजे सीमाप्रश्न.
कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रात जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांच्या सीमाभागात कन्नड सक्ती करते. या सक्तीमध्ये कन्नड लादण्याचा प्रयत्न होतो. विरोध करणाऱ्यांना झोडपून काढले जाते. कन्नड अधिकारी कन्नड भाषेतच बोलायचे सक्ती करतात. अशा वेळी आपल्याच पक्षाच्या सरकारला या मुख्यमंत्र्यांकडून काही ठोस आश्वासन मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्न झाले असते तर चांगले झाले असते. त्यासंदर्भात बोलण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना होती तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी यात पुढाकार घेतला नाही त्यामागे राजकीय डावपेच आहेत की फक्त सीमावासियांना आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे असे सांगून संधी आलेल्या वेळेला पाठ फिरवली आहे .अशी चर्चा सुरू आहे.
या चर्चेच्या दरम्यान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना सीमाभागात अन्याय कमी करा. असे सांगता आले असते , यापूर्वी सीमाप्रश्नावर ज्यावेळी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना तत्कालीन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलावले होते ,त्यावेळी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पळ काढला होता , पाणी सोडा आणि कमी पाणी कमी सोडा या विषयावर बैठका होतात त्यावेळी सीमाभागातील अन्याय कमी करा ही मागणी महाराष्ट्राला करता आली असती. पण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ती केली नाही त्यामुळे सीमाभागात संताप आहे. यापुढील काळात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक करताना पहिला मुद्दा सीमाप्रश्नाचा असावा याचे भान महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठेवावे. अशी मागणी आहे.
