बेळगावातील एक सेवाभावी वकील महेश बिर्जे यांनी कर्नाटक राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सचिव, बेळगाव जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि बेळगावचे जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात मानव हक्क आयोगाकडे एक याचिका दाखल केली आहे.
पावसाळ्याच्या काळात दिलेल्या सुट्ट्यांची भरपाई दसरा सुट्टीत करता आली असती मात्र संबंधितांनी शनिवार व रविवारी शाळा ठेवून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि ताणात वाढ केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन सुट्टीच्या दिवशी शाळा बंद करावी व विद्यार्थ्यांना शनिवार व रविवार पूर्ण दिवस शाळा घेऊन त्यांचे हाल करू नयेत. अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात अतिवृष्टीने समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी शाळांना सुट्टी दिली होती. मात्र सुट्टी संपल्यानंतर लगेचच एक सर्कुलर काढून 29 सप्टेंबर सप्टेंबरपर्यंत शनिवार व रविवार पूर्ण दिवस शाळा होईल.
विद्यार्थ्यांना सुट्टी देण्यात येणार नाही असा आदेश अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. हा आदेश सर्व सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना लागू असून त्या आदेशाने विद्यार्थ्यांचा ताण वाढला आहे.
त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सलग शाळा घेणे चुकीचे आहे. दसरा सुट्टीच्या काळात पाच ते सहा दिवसांची सुट्टी भरून काढता आली असती. दसरा सुट्टीच्या वेळी त्याचा विचार करता आला असता. मात्र प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वतंत्ररीत्या अर्ज देणे योग्य नसल्याने एकत्रित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्याचा विचार करावा असे महेश बिर्जे वकिलांचे म्हणणे आहे.
