बेळगाव जिल्ह्यात 15 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक वास्तव्य करतात .यासाठी भाषिक अल्पसंख्याक कायद्याची अंमलबजावणी सीमा भागात करा अशी मागणी पुन्हा एकदा जिल्हा पंचायतच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र यांच्याकडे करण्यात आली आहे. गुरुवारी सकाळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र यांची भेट घेतली.
हिंडलगा ग्राम पंचायतीच्या पी डी ओ यांनी कन्नड सोबत मराठीत कागदपत्रे दिली म्हणून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे .या बाबत देखील चर्चा करण्यात आली.मराठी भाषिकांना घटनेने दिलेले भाषिक अल्पसंख्याक अधिकार मिळाले पाहिजेत अशी चर्चेच्यावेळी मागणी करण्यात आली .केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचा आदेश, न्यायालयीन निकाल, पत्रे अशी महत्त्वाची कागदपत्रे राजेंद्र यांना दिली.
1995 साली कर्नाटक उच्च न्यायालयात मराठी भाषिकांना घटनेने दिलेले अल्पसंख्याक अधिकार मिळावेत अशी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या निकालात जिल्हाधिकारी ,प्रादेशिक आयुक्त यांना कोर्टाने आदेश दिला होता.या आदेशाची प्रत राजेंद्र यांना देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतर देखील त्याची अंमलबजावणी न केल्याने अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेच्या वेळी तत्कालीन जिल्हा पंचायत सी ई ओ अंजुम परवेझ यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात आम्ही अधिकाऱ्यांना मराठीतून परिपत्रक द्या असा आदेश काढलाय असे म्हणत तालुका पंचायत कार्यालयाना दिलेल्या आदेशांच्या पत्राची प्रत देखील जोडली होती ती देखील राजेंद्र यांना देण्यात आली आहे.
Zp2008 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा यांनी कै.माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात आम्ही मराठी भाषिकांवर अन्याय करत नाही तिन्ही भाषेत फलक आहेत असा उल्लेख केला होता. त्या पत्राची प्रत देखील देण्यात आली आहे.बेळगाव तालुक्यातील खेड्यात 80 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक लोक रहातात त्यामुळे कन्नड सोबत मराठीत कागदपत्रे द्यावी अशी मागणी जिल्हा पंचायत सदस्य व समितीच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी माजी महापौर मालोजी अष्टेकर माजी आमदार मनोहर किणेकर, जिल्हा पंचायत सदस्या सरस्वती पाटील,माधुरी हेगडे, समितीचे आर आय पाटील रामचंद्र कुद्रेमनींकर,चेतक कांबळे अनिल हेगडे,विठ्ठल देसाई आदी उपस्थित होते.
